अधिकाऱ्यांनी वसतिगृहे आणि शाळांची अचानक तपासणी करावी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आदेश

मुंबई: राज्यातील स्वच्छता, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या जेवणाचा दर्जा आणि इतर सुविधांची तपासणी करण्यासाठी वसतिगृहे आणि शाळांना अचानक भेटी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सामाजिक न्याय मंत्री, सचिव आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय विभागाची आढावा बैठक झाली.

यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, उपमुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, संत रोहिदास चर्म उद्योग आणि चर्म कामगार विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, महाप्रीतचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळी इत्यादी उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या योजनांचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, समाजातील कनिष्ठ घटकांसाठी बनवलेल्या योजनांचे लाभ प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचले पाहिजेत. यासाठी सरकारकडून निधीची कमतरता भासणार नाही. या योजनांचे फायदे थेट बँक खात्यात जमा होतील याची खात्री करण्यासाठी विभागाने प्रयत्न करावेत.

श्रावण बाळ पेन्शन योजनेची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी

संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावण बाळ पेन्शन योजनेअंतर्गत लाभ देताना त्यातील 100 टक्के रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. विभागाच्या विविध योजनांचे फायदे सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी, योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून समाजातील दुर्बल, वंचित आणि मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. विभागाच्या योजना स्थानिक पातळीवर सहज उपलब्ध करण्यावर भर दिला पाहिजे.

शालेय शिक्षण विभागाला सूचना

तसेच उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत शाळांना भेटी देण्याचे सुचवले आणि हा एक कौतुकास्पद उपक्रम ठरू शकतो असे सांगितले. यामुळे शाळा व्यवस्थापन, शिक्षणाचा दर्जा, मुलांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा आणि शाळेतील भौतिक सुविधांबद्दल नियमित माहिती मिळण्यास मदत होईल.

ते म्हणाले की, राज्याने शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि प्रयोगांद्वारे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण द्यावे. विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अधिक कठोरपणे काम करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी विभागाला दिले. भविष्यातील धोरणांवर अधिक लक्ष केंद्रित करून आणि यासाठी ठोस पावले उचलून त्यांनी हे काम करावे.

याप्रसंगी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंग देओल, आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंग, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार आणि शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.