राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करणार

मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे यांचे उपोषण चौथ्या दिवशीही सुरू राहिले. दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासोबत परिस्थितीचा आढावा घेतला. सरकारने कायदेशीरदृष्ट्या शाश्वत उपाय शोधत असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी, विरोधकांनी आंदोलनावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सांगितले की, मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत प्रशासन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करेल. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार कायदेशीर पर्यायांवर गांभीर्याने विचार करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे हे विधान अशा वेळी आले जेव्हा उच्च न्यायालयाने जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांनी आंदोलनाशी संबंधित नियम आणि शर्तींचे उल्लंघन केल्याची टिप्पणी केली.

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकलाड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, निदर्शकांना निदर्शने सुरू ठेवण्याची वैध परवानगी नाही. त्यामुळे सरकारने कायद्यात दिलेल्या तरतुदींनुसार पावले उचलावीत. जरांगे यांनी केलेल्या दाव्यानुसार भविष्यात कोणत्याही नवीन निदर्शकांना मुंबईत प्रवेश देऊ नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, 'सरकार उच्च न्यायालयाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करेल. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळल्याचा आरोप योग्य नाही. आंदोलनाशी संबंधित काही तुरळक घटना घडल्या, ज्या पोलिसांनी तात्काळ नियंत्रित केल्या.' मुंबईत दिलेल्या परवानग्यांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, 'मायक्रोफोनवर चर्चा होऊ शकत नाही. कोणाशी बोलावे हे आपल्याला कळले पाहिजे. सरकार हट्टी नाही.' आंदोलकांना अन्न मिळू नये म्हणून प्रशासनाने आझाद मैदानाजवळील दुकाने बंद केल्याचा दावाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फेटाळून लावला. ते म्हणाले, 'गैरवर्तनामुळे दुकानदारांनी स्वतः दुकाने बंद केली होती. आता त्यांना पोलिस संरक्षण देऊन दुकाने उघडण्यास सांगण्यात आले आहे.'

 मनोज जरांगे 29 ऑगस्टपासून उपोषणावर आहेत. त्यांची मुख्य मागणी आहे की मराठा समाजाला कुणबी दर्जा द्यावा, जेणेकरून ते ओबीसी प्रवर्गात सामील होऊ शकतील आणि आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील. सरकारने या मुद्द्यावर कॅबिनेट उपसमिती आणि उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. कॅबिनेट उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आहेत, तर निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कुणबी नोंदींची चौकशी करत आहे. विखे पाटील म्हणाले की न्यायालयांच्या अनेक निर्णयांवरून हे स्पष्ट होते की मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले मानले जाऊ शकत नाही आणि त्यांना थेट कुणबी म्हणणे शक्य नाही. सरकार या निर्णयांचा आणि जुन्या राजपत्रातील अधिसूचनांचा अभ्यास करत आहे, जेणेकरून हा निर्णय न्यायालयातही टिकू शकेल. 

Edited By - Priya Dixit