प्लास्टिकच्या थाळ्या, पेले, चमचे वापरत असाल तर सावधान, होऊ शकते अशी शिक्षा आणि दंड

प्लास्टिकचा कचरा रिसायकल केला नाही, तर शेकडो वर्षं तसाच पडून राहू शकतो, हे आपण बोलत, ऐकत आलो आहोत.

या प्लॅस्टिकच्या कचऱ्यात रोजच्या वापरातल्या 'सिंगल यूज' म्हणजे एकदा वापरून फेकून दिल्या जाणाऱ्या कचऱ्याचं प्रमाण सर्वांत जास्त असतं. त्यामुळेच अनेक देशांनी अशा प्लॅस्टिकच्या वापरावर निर्बंध आणले आहेत.

भारतातही 1 जुलै 2022 पासून सिंगल यूज प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. नेमक्या कोणत्या पदार्थांवर बंदी आहे आणि ती यशस्वी ठरेल का? या लेखात पुढे वाचा.

1. सिंगल यूज प्लॅस्टिक म्हणजे काय?

देशानुसार सिंगल यूज प्लॅस्टिकची व्याख्याही बदलताना दिसते. युरोपियन युनियननं केलेल्या व्याख्येनुसार रोजच्या वापरात असलेलं 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिकचा सिंगल यूज प्लॅस्टिकमध्ये समावेश होतो.

भारतातल्या प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स, 2021 नुसार एकदा वापरून फेकलं जाणारं कुठलंही प्लॅस्टिक हे सिंगल यूज प्लॅस्टिक असतं. यातल्या काही वस्तू रिसायकल करताही येतात, पण बहुतेकवेळा त्या फक्त फेकून दिल्या जातात.

प्लॅस्टिकच्या स्ट्रॉ, कॅरीबॅग्स, पाण्याच्या बाटल्या, सोडा वगैरे पेयांच्या बाटल्या, प्लॅस्टिकच्या थाळ्या, कप, पेले, अन्नाचे डबे, प्लॅस्टिक स्टिक्स असलेले इयरबड्स, सिगरेट फिल्टर्स अशा गोष्टींचा यात समावेश होतो.

भारतात या वस्तूंचा वापर सर्रास होऊ लागल्यानं कचऱ्यातही अशा वस्तूंचं प्रमाण वाढतं.

2. महाराष्ट्रात किती प्लॅस्टिक कचरा तयार होतो?

संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणविषयक संस्थेच्या म्हणजे UNEP च्या अंदाजानुसार पृथ्वीवर जमा होणाऱ्या कचऱ्याचं एकूण वजन हे पृथ्वीवरच्या सर्व माणसांच्या एकूण वजनाइतकं झालं आहे.

प्लॅस्टिकचा विचार केला तर प्लॅस्टिक कचऱ्याच्या निर्मितीच्या बाबतीत भारत जगात तिसऱ्या स्थानावर आहे, असं ग्लोबल प्लॅस्टिक वॉच वेबसाईटचा 7 डिसेंबर 2021 रोजीचा अहवाल सांगतो.

2019-20 या वर्षात भारतात 34,69,780 टन एवढा प्लॅस्टिक कचरा जमा झाल्याचं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात CPCB चा अहवाल सांगतो. हा आकडा पुढच्या दोन वर्षांत पन्नास लाख टनांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे.

या कचऱ्यात महाराष्ट्राचा आणि विशेषतः मुंबईचा वाटा सर्वांत मोठा आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी चार लाख टनांहून अधिक प्लॅस्टिक कचरा तयार होतो, असं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आकडेवारी सांगते.

3. प्लॅस्टिकची निर्मिती कशी होते?

1950च्या दशकापासून जगभरात प्लॅस्टिकचा वापर कित्येक पटींनी वाढला आहे. सध्या जगात धातू किंवा इतर कुठल्याही साहित्यापेक्षा प्लॅस्टिकचा वापर सर्वाधिक होतो.

प्लॅस्टिकची निर्मिती पेट्रोकेमिकल्सपासून केली जाते. पेट्रोकेमिकल्स ही अशी रसायनं आहेत जी फॉसिल हायड्रो कार्बनपासून म्हणजे जीवाष्म इंधनापासून तयार होतात. थोडक्यात दोन्हीचा स्रोत एकच आहे. साहजिकच प्लॅस्टिकच्या निर्मितीतून जागतिक तापमानवाढीस कारणीभूत असलेल्या वायूंचं उत्सर्जनही होतं.

सध्या ज्या प्रमाणात प्लॅस्टिकची निर्मिती होते आहे, तो वेग असाच राहिला, तर साल 2050 पर्यंत जगातल्या जीवाष्म इंधन वापरापैकी 20 टक्के वापर हा प्लॅस्टिकच्या निर्मितीसाठी होईल असा इसारा संयुक्त राष्ट्रांनी दिला आहे.

म्हणूनच यंदा मार्चमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण परिषदेत भारतासह 124 देशांनी प्लॅस्टिक प्रदूषण कमी करण्यासाठी आपण कटीबद्ध असल्याचं सांगत एका करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

4. भारतात आता कुठल्या गोष्टींवर बंदी आहे?

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयानं जाहीर केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार खालील गोष्टींवर 1 जुलैपासून बंदी घातली जाणार आहे.

•प्लास्टिक थाळ्या, पेले, चमचे, फोर्क किंवा काटे, चाकू, कप, स्ट्रॉ

•मिठाईचे डबे, फूड पॅकेजिंगसाठी वापरलं जाणारं प्लास्टिक कव्हर

•प्लास्टिक काडी असलेले इयरबड्स

•फुग्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिक काड्या

•प्लॅस्टिकचे झेंडे

•लॉलिपॉप स्टिक्स किंवा अन्य चॉकलेटसाठी वापरल्या जाणाऱ्या काड्या

•आईस क्रीमच्या काड्या

•थर्मोकोल

•100 मायक्रॉनपेक्षा कमी असलेली PVC बॅनर्स

•प्लॅस्टिकच्या निमंत्रण पत्रिका

•सिगरेट पाकिटं

गुटखा-तंबाखू-पान मसालाच्या सॅशेवर 2016 सालीच बंदी घालण्यात आली होती. तर गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून 120 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

5. याच वस्तूंवर बंदी का घातली आहे?

वरच्या यादीतल्या बहुतेक वस्तू जवळपास रोजच सर्रासपणे वापरल्या जातात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो. पण हा कचरा जमा करणं, वेगळा करणं आणि रिसायकल करणं कठीण असल्याचं जाणकार सांगतात.

यातल्या अनेक वस्तू आकारानं लहान आहेत आणि त्या कुठेही टाकल्या जातात. त्यांचं विघटन लवकर होत नाही आणि त्यातून मायक्रोप्लॅस्टिक म्हणजे प्लॅस्टिकचे सूक्ष्म कण तयार होतात. मायक्रोप्लॅस्टिक आपल्या अन्नाच्या स्रोतात मिसळून मानवी शरीरातही जाऊ शकतात, जे अत्यंत धोकादायक आहे.

यातल्या बहुतेक गोष्टींना इको-फ्रेंडली पर्याय आहेत आणि त्यामुळे अशा प्लॅस्टिकचा वापर टाळणं शक्य आहे. त्यामुळे या वस्तूंवर बंदी घातली असावी, असं तज्ज्ञांना वाटतं.

6. नियम मोडणाऱ्यांना कोणती शिक्षा होईल?

1 जुलैपासून लागू होणाऱ्या सिंगल यूज प्लॅस्टिकवरील बंदीवर CPCB बारकाईन लक्ष ठेवणार आहेत. प्रत्येक राज्यातील प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड त्याविषयी थेट CPCBला माहिती देतील.

पेट्रोकेमिकल उद्योग आता बंदी असलेल्या वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना कच्चा माल पुरवू शकणार नाहीत.

कंपोस्ट करता येणाऱ्या प्लॅस्टिकची निर्मिती करणाऱ्या 200 उद्योगांना CPCBकडून सर्टिफिकेट दिलं जाणार आहे.

कोणी केंद्र सरकारनं घातलेल्या बंदीचं उल्लंघन केलं, तर त्यांना पाच वर्षांची कैद किंवा एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते. पर्यावरण रक्षण कायदा (EPA) अंतर्गत ही कारवाई होईल.

त्याशिवाय स्थानिक पातळीवरच्या महापालिकेच्या नियमांनुसारही त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. मुंबई महापालिकेनं बंदी घातलेलं प्लॅस्टिक वापरणाऱ्या व्यक्तीला पाच हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल, असं स्पष्ट केलं आहे.

7. कोणत्या देशांत आणि राज्यांमध्ये प्लॅस्टिक बंदी आहे?

2002 साली बांगलादेश प्लॅस्टिकच्या पातळ पिशव्यांवर पूर्ण बंदी घालणारा पहिला देश ठरला होता. त्यानंतर आजवर जगभरातल्या 77 देशांनी सिंगल यूज प्लॅस्टिकच्या वापरावर एकतर बंदी घातली आहे किंवा निर्बंध आणले आहेत.

न्यूझीलंड, चीन, युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेतल्या काही राज्यांमध्ये सिंगल यूज प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे.

भारतातही 25 राज्य आणि संघराज्य क्षेत्रांमध्ये प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी आहे. ही बंदी टप्प्या टप्प्यानं लागू केली जात असून त्यासाठी प्लॅस्टिक उत्पादनं तयार करणाऱ्या व्यवसायिकांना पुरेसा वेळ दिला जात असल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

8. याआधीची प्लॅस्टिक बंदी फारशी यशस्वी का ठरली नाही?

भारताच्या केंद्रीय पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयानंच प्रकाशित केलेल्या एका अहवालानुसार प्लॅस्टिकवरच्या निर्बंधांच पालन समाधानकारकपणे होत नाही.

या अहवालानुसार, कर्नाटक आणि पंजाबसारख्या राज्यांत बंदी घातलेलं प्लॅस्टिक सर्रास वापरलं जातंय. अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये बंदीविषयी किंवा प्लॅस्टिकच्या परिणामांविषयी जनजागृती तुलनेनं कमी आहे. राजस्थान आणि उत्तराखंडमध्ये आता त्याचा परिणाम हळूहळू जाणवू लागला आहे.

महाराष्ट्रासह दिल्ली, तमिळनाडू, नागालँड, झारखंड तसंच जम्मू-काश्मीर या राज्यांमध्येही प्लॅस्टिकवर बंदी आहे आणि त्याविषयी सामाजिक भानही दिसून येतं.

पण अनेकदा केवळ प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंदी आणली जाते, म्हणजे सामान्य नागरिकांना दंडाचा भुर्दंड पडतो, असं मत पर्यावरणप्रेमी मांडतात.

त्याऐवजी प्लॅस्टिक उत्पादनं करणाऱ्यांवर कारवाई होणं गरजेचं आहे, असं त्यांना वाटतं. तसंच प्लॅस्टिक रिसायकलिंगचे पर्यायही उपलब्ध करून द्यायला हवेत अशी मागणीही पर्यावरण कार्यकर्ते करतात.

9. प्लॅस्टिक वापरणाऱ्या लोकांसमोर कोणत्या अडचणी?

मुंबईतल्या एका चौपाटीवर नारळपाणी विकणारे सतीशकुमार सांगतात, "अनेकदा लोक स्ट्रॉ मागतात त्यामुळे आम्हाला प्लॅस्टिक स्ट्रॉ ठेवावी लागते. 100 प्लॅस्टिक स्ट्रॉचं पाकिट 25-30 रुपयांत मिळून जातं. तेवढ्याच पेपर स्ट्रॉसाठी 100-200 रुपये लागतात. हे परवडत नाही. गेल्या काही वर्षांत लोक पेपर स्ट्रॉ वापरू लागले आहेत. काहीजण स्ट्रॉशिवाय नारळपाणी पितात."

मनोज एस. मुंबईच्या वांद्रे परिसरात एका कॅफेमध्ये मॅनेजर आहेत. ते सांगतात की, "मुंबईत मागेच असे निर्बंध लावण्यात आले होते, तेव्हापासूनच आम्ही फूड डिलिव्हरीसाठी प्लॅस्टिकऐवजी टिनचे डबे, ग्लासच्या बाटल्या आणि इको फ्रेंडली चमचे वापरू लागलो. पण सगळेच इको-फ्रेंडली पर्याय परवडत नाहीत. त्यामुळे आम्ही प्लॅस्टिक डबे वापरू लागलो आहोत."

"कोव्हिडच्या साथीदरम्यान बरीच उलथापालथ झाली, अनेक उद्योगांचं नुकसान झालंय. अशात प्लॅस्टिक रद्द करायचं असेल, तर आधी इकोफ्रेंडली पर्याय सवलतीत उपलब्ध व्हायला हवेत, असंही ते सांगतात.