राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या (PFI) देशभरातील कार्यालयांवर छापे टाकले आहेत.
महाराष्ट्रात पुणे, मालेगाव, नवी मुंबई आणि भिवंडीसह अनेक ठिकाणी NIA ने छापे टाकले असून आतापर्यंत 20 जणांना ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे.
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेचे पुण्यात कोंढवा भागात मुख्य कार्यालय आहे. या कार्यालयात आज सकाळी (22 सप्टेंबर) NIA आणि इतर काही तपास यंत्रणांनी चौकशी केली.
या दरम्यान पुण्यातील कार्यालयातील काही साहित्य जप्त करण्यात आलंय. तसंच नाशिकमधूनही काही जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
नाशिक येथे PFI संघटनेच्या काही सदस्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
कयूम शेख आणि रजी अहमद खान अशा दोन जणांना नाशिक येथून एनआयएने ताब्यात घेतलं आहे.
वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातून 106 लोकांना ताब्यात घेतलं आहे.
एएनआयनुसार, केरळमध्ये पीएफआयच्या नेत्यांच्या निवासस्थानी एनआयएचे अधिकारी पोहचले आहेत. तसंच पीएफआयचे अध्यक्ष ओएमए सलाम यांच्या मलाप्पुरम याठिकाणच्या घरावर मध्यरात्री छापे टाकण्यात आले.
तामिळनाडू, कोईमतूर, कडालोर, रामनाड, दिंडिगल, तेनी आणि तेनकासी या ठिकाणच्या पीएफआयच्या पदाधिकाऱ्यांचीही एएनआयकडून चौकशी सुरू आहे.
केरळचे 'नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट', तामिळनाडूचे 'मनिथा निथि पसाराई' आणि कर्नाटक 'फोरम फॉर डिग्निटी' या तीन स्वतंत्र संघटना 22 नोव्हेंबर 2006 रोजी एकत्र आल्या आणि त्यांनी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाची स्थापना केली.
पीएफआयची अधिकृत स्थापना 17 फेब्रुवारी 2007 रोजी झाली. ही संस्था यापूर्वीही अनेकदा वादात अडकली आहे.
बिहारमध्ये नुकतीच या संघटनेविरोधात कारवाई झाली.
पीएफआय संघटनेविरोधात हिंसाचाराच्या अनेक प्रकरणांत चौकशी सुरू आहे.
एर्नाकुलमच्या एका प्राध्यापकांचा हात कापण्याचं प्रकरण, कुन्नूर येथे शस्त्रांचं प्रशिक्षण देणं आणि तामिळनाडू येथे रामलिंगम हत्याकांड अशा प्रकरणात तपास सुरू आहे.
या प्रकरात अनेक जण दोषी सिद्ध झाले आणि ते पीएफआयशी संबंधित असल्याचं समोर आलं.
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) पीएफआयशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करत आहे. या संदर्भात सध्या छापेमारी सुरू असल्याचं समजतं.
पीएफआयवर पडलेल्या छाप्यांवर भाजपाचे नेते गिरीराज सिंह यांनी मत व्यक्त केले आहे.
ते म्हणाले, पीएफआय भारतविरोधी काम करतं, त्यांनी पूर्णियाला आपलं केंद्र बनवलं आहे. फुलवारी शरीफ य़ेथे छापा पडल्यावर पोलिसांतर्फे अत्यंत निराशाजनक वक्तव्य करण्यात आलं होतं. नितिश कुमार आणि लालू बाबू तुष्टीकरणाचं राजकारण करतात."