रेशन कार्ड लेटेस्ट अपडेट: तुम्हीही सरकारने सुरू केलेल्या मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेत असाल तर ही बातमी तुमच्या कामाची आहे. ही बातमी वाचून तुम्हाला आनंद होईल. मे महिन्यात, अनेक मीडिया रिपोर्ट्सद्वारे, यूपीच्या योगी सरकारने अपात्र शिधापत्रिकाधारकांना कार्ड सरेंडर करण्यास सांगितले असल्याचे समोर आले. रेशनकार्ड सरेंडर न करणाऱ्यांकडून सरकार वसुली करेल आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करेल, असा दावाही या बातमीत करण्यात आला होता.
यूपी सरकारचा कोणताही आदेश नाही,
रेशन कार्ड सरेंडर केल्याची बातमी वणव्यासारखी पसरली. इतकेच नाही तर अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिधापत्रिका सरेंडर करण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. या वृत्तावर सरकारने स्पष्ट केले की, यूपी सरकारने रेशन कार्ड आत्मसमर्पण किंवा रद्द करण्याचा कोणताही आदेश दिलेला नाही.
हा आदेश कोणी दिला
हे कळेल, असे राज्याच्या अन्न आयुक्तांनी तत्काळ प्रभावाने प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या बातम्यांचे खंडन केले. त्याचबरोबर राज्य सरकारने असा कोणताही आदेश दिलेला नाही, असेही ते म्हणाले. त्याचबरोबर असा आदेश कोणी दिला, त्याच्यावर सातत्याने कारवाई केली जाईल, हे कळेल, असेही ते म्हणाले. सरकारच्या या आदेशानंतर अशा लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे जे सरकारकडून रेशन कार्डद्वारे मोफत रेशन घेत होते.
कार्ड पडताळणी ही एक सामान्य प्रक्रिया
अन्न आयुक्तांनी वेगवेगळ्या माध्यमांवर येणाऱ्या बातम्या दिशाभूल करणाऱ्या आणि खोट्या असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की रेशन कार्ड पडताळणी ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. हे सरकारकडून वेळोवेळी केले जाते. 'देशांतर्गत शिधापत्रिकांची पात्रता/अपात्रता निकष 2014 मध्ये ठरवण्यात आले' असे सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत.
अशा परिस्थितीत, शिधापत्रिकाधारकाकडे
पक्के घर, वीज कनेक्शन किंवा एकमेव शस्त्र परवानाधारक किंवा मोटार सायकल मालक आहे आणि कुक्कुटपालन/गाई पालनात गुंतलेला आहे या आधारावर शिधापत्रिका रद्द केली जाते. त्याला अपात्र घोषित केले जाऊ शकत नाही.
वसुलीबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
असेही सांगण्यात आले की (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा-2013 नुसार) अपात्र कार्डधारकांकडून वसुलीची तरतूद नाही. वसुलीबाबत शासन स्तरावरून किंवा अन्न आयुक्त कार्यालयाकडून कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही.