श्रीलंकेतून येणाऱ्या तमिळ निर्वासितांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कडक टिप्पणी केली. एका खटल्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले की, भारत हे धर्मशाळा नाही. जगभरातील निर्वासितांना आश्रय का द्यायचा?
मिळालेल्या माहितनुसार श्रीलंकेतून येणाऱ्या तमिळ निर्वासितांबाबत सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कडक टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले की, भारत हे धर्मशाळा नाही. जगभरातील निर्वासितांना आश्रय का द्यायचा? न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही १४० कोटी लोकांशी लढत आहोत. श्रीलंकेतून आलेल्या तमिळ निर्वासितांच्या ताब्यात घेण्याच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना त्यांनी ही टिप्पणी केली. श्रीलंकेच्या एका व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, परंतु न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याबाबत, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, तो श्रीलंकेहून व्हिसावर भारतात आला आहे कारण तिथे त्याच्या जीवाला धोका आहे. यावर न्यायालयाने विचारले की त्याला येथे स्थायिक होण्याचा काय अधिकार आहे? ज्यावर वकिलाने सांगितले की याचिकाकर्ता निर्वासित आहे.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले की, कलम १९ नुसार, भारतात स्थायिक होण्याचा अधिकार फक्त अशा लोकांना आहे ज्यांच्याकडे येथील नागरिकत्व आहे. यावर वकिलाने सांगितले की त्यांच्या याचिकाकर्त्याच्या जीवाला धोका आहे, त्यानंतर न्यायमूर्ती दत्ता यांनी उत्तर दिले की त्यांनी दुसऱ्या देशात जावे.
Edited By- Dhanashri Naik
