गेल्या काही महिन्यांपासून बहुप्रतिक्षित असलेली देशातल्या विरोधी पक्षांची एकत्रित पहिली बैठक बिहारची राजधानी पाटणा इथं पार पडली. पाटण्यात या बैठकीचं आयोजन करण्याच्या निर्णय प्रतिकात्मक होता.
इंदिरा गांधींना सत्तेवरुन पायउतार करणाऱ्या जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनाची सुरुवात इथून झाली होती. हे विरोधक तसं सध्याच्या नरेंद्र मोदींच्या भाजपा सरकारबाबत करु इच्छितात. पण प्रतिकांच्या पुढे प्रत्यक्षात काही झालं का? पुढच्या वर्षंभरात होईल का?
पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी या बैठकीनंतर म्हणाल्या,"पाटण्यातून जे सुरु होतं त्याचं पुढे जन आंदोलन होतं. म्हणून इथे आम्ही एकत्र आलो आहोत. आम्ही एकत्र निवडणूक लढणार आहोत. भाजपाची हुकूमशाही आम्ही संपवणार आहोत. भाजपानं आणलेले काळे कायदे रद्द करु. रक्त सांडलं तर सांडू दे. आज इथून इतिहासाचा नव्या अध्याय सुरु झाला."
बॅनर्जींच्या शब्दातला अध्याय सुरु होण्यासाठी गेले काही महिने प्रयत्न सुरु होते. नितीश कुमारांनी त्यात पुढाकार घेतला होता. ते तेजस्वी यादवांना सोबत घेऊन सगळ्या राज्यांमधल्या भाजपाविरोधी पक्षांना भेटत होते. पाटण्याला येण्याचं आमंत्रण देत होते.
लोकसभा निवडणुका मे 2024 मध्ये होणं अपेक्षित आहे. पण सगळ्याच विरोधी पक्षांना वाटतं आहे की निवडणुका कदाचित अगोदरही घेतल्या जाती. शिवाय कर्नाटकमधल्या भाजपाच्या पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर लवकर एकत्र येणं अपेक्षितही होतं. तसं घडलं.
एकंदरीतच या पहिल्याच बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत जे सांगण्यात आलं, त्यावरुन नवी राष्ट्रीय आघाडी बनवण्यात बरीच मजल मारली गेली आहे असं दिसतं. ज्यांनी ती घडवून आणली त्या नितीश कुमारांनीच काय निर्णय झाले हे सांगितलं.
"आमच्यात एकत्र पुढे जाण्याची सहमती झाली आहे. आम्ही सगळे एकत्र निवडणूक लढणार. पण अजून एक बैठक होणार आहे . त्यात अंतिम स्वरूप दिलं जाईल. कोण कुठे निवडणूक लढेल हे ठरेल," नितीश म्हणाले. असंही म्हटलं जातं आहे की नितीश कुमार हे या विरोधकांच्या आघाडीचे समन्वयक असतील.
पाटण्यातल्या बैठकीला देशभरातले 14 विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. ही बैठक चार तास चालली. पुढची बैठकी जुलै महिन्यात कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली सिमला येथे होणार आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये कॉंग्रेसचं राज्य आहे.
एकत्रित निवडणूक लढण्याचा आणि पुढच्या बैठकीपर्यंत कोणती जागा कोण लढवणार एवढं ठरवण्यापर्यंत ही बैठक गेली असली तरीही विरोधी एकता ही एवढी सोपी गोष्ट नाही. त्यामध्ये अनेक अडथळे आहेत.
काँग्रेसची भूमिका सर्वात महत्वाची
यातलं सर्वात मोठं आव्हान आहे ते काँग्रेसच्या भूमिकेचं. प्रादेशिक पक्षांसोबत कॉंग्रेस कशा प्रकारे राज्या राज्यांमधली स्थिती हाताळणार हे सर्वात कठीण काम आहे. जेव्हा कॉंग्रेसच्या नेतृत्वात यूपीए केंद्रात सत्तेमध्ये होती तेव्हा हे अनेक प्रादेशिक पक्ष त्यांच्या सोबत होते.
पण तेव्हा काँग्रेस सगळ्यात मोठा पक्ष होती. आता परिस्थिती तशी नाही. काँग्रेसची लोकसभेतली संख्याही कमी आहे आणि अनेक राज्यं त्यांच्या हातून जाऊन तिथं भाजपाची अथवा प्रादेशिक पक्षांची राज्यं आलेली आहेत.
त्यामुळे आता जेव्हा जागवाटप होईल तिथं या पक्षांची अपेक्षा आहे की काँग्रेसनं नमतं घ्यावं आणि तिथं या पक्षांना लढू द्यावं. उदाहरणार्थ ममता बॅनर्जींनी जाहीरंच म्हटलं आहे की डावे आणि काँग्रेसनं तृणमूलला बंगालमध्ये लढू द्यावं. तीच परिस्थिती उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षासोबत आहे.
पण काँग्रेससाठी असं करणं म्हणजे त्या राज्यांतून आपली पक्षसंघटना खिळखिळी करणं. स्वत:चं अस्तित्व टिकवायचं असेल तर काँग्रेसला आक्रमक होऊन तिथं निवडणूक लढवणं भाग आहे. त्यामुळे ही नवी आघाडी होऊ तर घातली आहे, पण कॉंग्रेस जागावाटप किती समजूतदारपणानं घेते यावरंच बरंच काही अवलंबून असेल.
कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेंना याची जाणीव आहे. त्यामुळेच ते पत्रकार परिषदेत म्हणाले, "पुढे कसं जायच? प्रत्येक राज्यात तिथल्या परिस्थितीप्रमाणे निर्णय घेतला जाईल. प्रत्येक ठिकाणची स्थिती वेगळी असते. पण या एकतेला आम्ही कायम ठेवून 2024 ची लढाई लढणार आहोत आणि भाजपाला सत्तेतून बाहेर काढू."
कॉंग्रेसचे असे संघर्ष प्रत्येक राज्यात आहेत. अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचा 'आप' पक्ष बैठकीला होते. पण कॉंग्रेस आणि त्यांच्यामधून विस्तवही जात नाही.
दिल्लीच्या अध्यदेशाबाबत सगळ्या प्रादेशिक पक्षांनी केजरीवालांना पाठिंबा दिला आहे, पण कॉंग्रेसचं अद्याप मत जाहीर नाही. दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणामधली कॉंग्रेसची संघटना केजरीवालांसोबत कोणतीही तडजोड करण्याच्या विरोधात आहे.
त्यामुळे आज आळवली गेलेली विरोधी पक्षांची एकता प्रत्यक्षात किती आणि कशी टिकवायची हे मुख्यत्वे कॉंग्रेसवर अवलंबून आहे. गोवा, गुजरात, मेघालय इथे 'आप' आणि 'तृणमूल'चा कॉंग्रेसला फटका बसला आणि ते सत्तेपासून दूर राहिले. कॉंग्रेस हे विसरु शकेल का?
पण राहुल गांधीना वाटतं की, "भारताच्या संस्थांवर, पायावर भाजपा आणि संघ आक्रमण करतो आहे. त्यामुळे ही विचारधारेची लढाई आहे. आमच्यात जरुर काही मतभेद असेल, पण तरी जे समान आहे त्यावर एकता बनेल."
महाराष्ट्र आणि बिहारचं महत्व
उत्तर प्रदेशनंतर जर कोणती राज्य केंद्रातल्या सत्तेसाठी महत्वाची आहेत तर ती म्हणजे महाराष्ट्र आणि बिहार. या दोन्ही राज्यांमध्ये मिळून 88 खासदार आहेत. म्हणूनच भाजपासाठीही ही राज्य अत्यंत महत्वाची आहेत. तिथंच भाजपला विरोधकांनी आव्हान निर्माण केलं आहे, कारण त्यांचे मित्र आता तिथं शत्रू झाले आहेत.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या प्रयोगानंतर भाजपाची सत्ता गेली. ते सत्तेत परत आले तरीही मतांची झालेली विभागणी विरोधकांच्या पथ्यावर पडणारी आहे. एकही मोठी निवडणूक झालेली नसली तरीही ज्या काही पोटनिवडणुका झाल्या आहेत त्यात आघाडीला फायदा झाला आहे. पण तरीही महाविकास आघाडीमध्ये सध्या सुंदोपसुंदी दिसते आहे. 'वज्रमूठ' सभा थांबल्या, त्यानंतर एकत्र काहीही कार्यक्रम नाही.
पाटण्यातल्या बैठकीनंतर शरद पवार म्हणाले की, "धार्मिक तणाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु आहे. भाजपा देशाची एकता धोक्यात आणतो आहे. त्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत. जयप्रकाश नारायणांच्या नेतृत्वात बिहारपासनं आंदोलन सुरु झालं होतं. त्यामुळे इथें आम्ही जे ठरवू त्याला देशाची जनता पाठिंबा देईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो."
उद्धव ठाकरे सुद्धा या बैठकीनंतर एकत्र राहू असं म्हणाले. "आम्ही सगळे वेगवेगळ्या पक्षाचे , विचारधारेचे आहोत. पण आम्ही एका देशाचे आहोत. त्यामुळे त्यासाठी एकत्र आलो आहोत," ठाकरे म्हणाले.
दुसरीकडे बिहारमध्ये जेडियू आणि राजद एकत्र सत्तेत असल्यानं त्यांनी भाजपाला आव्हान दिलं आहे. लालूप्रसाद यादव मोठ्या काळानंतर कोणत्याही राजकीय बैठकीत सामील झाले.
पण तिथेही निवडणुकांच्या परीक्षेत नवं गठबंधन तपासलं गेलं नाही आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये काय होतं यावर राष्ट्रीय एकतेच्या ब-याच गोष्टी अवलंबून असतील.
एकासमोर एक
या बैठकीत असं सूत्र ठरलं आहे हे समजतं की देशभरात भाजपासमोर विरोधी पक्षांचा मिळून एकच उमेदवार उभा करायचा. त्यामुळे भाजपाविरोधात असलेली मतं विभागली जाणार नाहीत आणि त्याचा फायदा होईल. समोरासमोर अशा होणा-या लढती विरोधी पक्षांना हव्या आहेत. पण त्यासाठी जागावाटप महत्वाचं आहे.
पण या सूत्रानुसार तोच प्रश्न येईल जो कॉंग्रेसच्या चिंतेबाबत वर लिहिला आहे. तो म्हणजे कोणी कोणासाठी जागा सोडायच्या? जागा सोडली तर एखाद्या पक्षाच्या त्या जागेवरच्या भवितव्याबद्दल शंका तयार होतात. कार्यकर्ते दुरावतात. मग अशा वेळेस 'क्रमांक दोन'चं सूत्र ठरवण्यात येईल असं सांगितलं जातं आहे.
म्हणजे, जी जागा गेल्या निवडणुकीत ज्या पक्षानं जिंकली आहे ती त्या पक्षाकडेच राहिल. पण, हरलेल्या जागेवर जो पक्ष क्रमांक दोनवर असेल, त्याला या आघाडीत ती जागा सुटेल. इतर पक्षांनी क्रमांक दोनच्या पक्षाला, जर तो आघाडीत असेल तर, पाठिंबा द्यावा.
आता हा फॉर्म्युला या पक्षांना किती पसंद पडतो ते पहावं लागेल. अशा वेळेस प्रादेशिक पक्षांनाही कॉंग्रेससाठी त्या जागा सोडाव्या लागतील. पण तसा समजूतदारपणा ते दाखवतील का? 'जेडियू'च्या काही नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार 588 पैकी 400 जागांवर सहमती सहज होऊ शकते. उरलेल्या जागांवर मध्यममार्ग काढून वाटप करण्याची मोठं आव्हान या विरोधकांच्या आघाडीपुढे आहे.
पंतप्रधानपदाचा चेहरा आणि हिंदुत्वाला उत्तर काय?
त्याशिवाय काही महत्वाचे मुद्दे आहेत ज्यावर एकमत झाल्याशिवाय ही आघाडी पुढे जाण अवघड आहे. इथे अनेक विचारधारेचे, पूर्वी एकमेकांविरोधात लढलेले पक्ष एकत्र आले आहेत. त्यांना एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी किमान समान कार्यक्रम असणं आवश्यक आहे.
तो तसा तयार केला जाईल असं बैठकीनंतर सगळ्याच नेत्यांनी सांगितलं. पण ते एक आव्हान असेल. अशी चर्चा आहे की शरद पवारांकडे हा कार्यक्रम तयार करण्याची जबाबदारी असेल.
कारण त्या कार्यक्रमाचं सगळ्यात मोठं काम असेल ते भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला उत्तर देणं. 2014 आणि 2019 या दोन्ही निवडणुकांमध्ये हिंदुत्वाचा मुद्दा भाजपासाठी सगळ्याच महत्वाचा ठरला होता.
आताही राम मंदीर पूर्ण होणं हाही मुद्दा भाजपा आपल्या बाजूला वळवू इच्छिते. त्यामुळे या नरेटिव्हला आव्हान देऊ शकेल असं कोणतं नरेटिव्ह विरोधकांची ही आघाडी तयार करेल यावर बरंच काही अवलंबून असेल.
राहुल गांधींची 'भारत जोडो यात्रा', बेरोजगारी, महागाई हे प्रश्न असं नरेटिव्ह तयार करु शकतील असं आघाडी समर्थकांचं म्हणणं आहे. शिवाय जातीनिहाय जनगणना हाही मुद्दा या पक्षांना असं वाटतं की भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या प्रचाराला उत्तर देऊ शकेल.
शेवटी एक प्रश्न उरतोच. तो म्हणजे, पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण? नरेंद्र मोदींचा चेहरा हाच भाजपाचा तारणहार ठरला आहे.
अमेरिकन निवडणुकीसारखी भारतीय निवडणूक दोन उमेदवारांभोवती फिरते अशी मतदारांची मानसिकता झाली आहे का, अशा प्रश्न सतत विचारला जातो आणि मोदींचं यश पाहता अनेकांना ते खरंही वाटतं. मग आता विरोधक मोदींसमोर चेहरा देऊ शकतील का?
राहुल गांधीनी त्यांच्या यात्रेनंतर स्वत:ची एक प्रतिमा तयार केली आहे. त्यामुळे कर्नाटकात कॉंग्रेसला फायदा झाला असंही म्हटलं जातं. पण राहुल यांचं नेतृत्व सगळेच मान्य करतील का? मोदी विरुद्ध राहुल या लढाईचा निवडणुकीत फायदा यापूर्वी भाजपाला झाला आहे असं दिसतं. याही वेळेस तसं होईल?
दुसरीकडे जर सामूहिक नेतृत्व विरोधी पक्षांना द्यायचं असेल तर ते मतदारांना तसं पटवून देऊ शकतील का? की पंतप्रधानपदाच्या आकांक्षा असलेले अनेक जण या आघाडीत असल्यानं या मुद्द्यावरुनच त्यांचं बिनसेल? एकंदरीतच विरोधकांच्या आघाडीसाठी हा घसरडा रस्ता आहे.
जे आले नाहीत त्यांचं काय करायचं?
पाटण्याच्या बैठकीत जरी 16 विरोधी पक्ष आले होते तरीच एवढीच भाजपाविरोधी पक्षांची संख्या नाही. अनेक राज्यांमध्ये ताकद असलेले बरेच विरोधी पक्ष या बैठकीपासून लांब राहिले होते.
मायावतींचा 'बसपा', चंद्रशेखर राव यांची 'बीआरएस', जनगमोहन रेड्डी यांची 'वायएसआर कॉंग्रेस', नवीन पटनायकांचा 'बिजू जनता दल', पंजाबमधलं अकाली दल, प्रकाश आंबेडकरांची 'वंचित बहुजन आघाडी' असे अनेक जण या आघाडीत नाहीत.
आता प्रश्न हा आहे की यांना विरोधकांच्य आघाडीत कोण आणि कसं ओढणार? त्यामुळे दोन गोष्टी होऊ शकतात. एक तर विरोधकांची एकजूट अधिक बळकट होऊ शकते. तसं नाही, तर हे पक्ष भाजपसोबत जाण्याचा पर्यायही खुला राहतो आणि मतविभागणी होते.
त्यामुळे आज जरी 16 पक्ष एकत्र आले तरीही विरोधकांच्या एकजुटीमध्ये अद्याप कमतरता आहे हेच नक्की. ओमर अब्दुल्ला जरी त्याकडे लक्ष देऊ नका असं म्हणाले तरी त्याचं महत्व टाळता येत नाही.
त्यामुळे समकालीन भारतीय राजकारणातली एक महत्वाची घटना, जिचं महत्व 2024 च्या निवडणुकीपर्यंत टाळता येणार नाही, आज घडली असली तरीही, या प्रक्रियेचा प्रवास पुढच्या वर्षभरात कसा होतो यावर सगळ्या गोष्टी अवलंबून आहेत. त्यांच्याबद्दल आत्ताच अंदाज बांधता येणार नाही.
Published By- Priya Dixit
