लवासाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पवार कुटुंबियांना नोटीस बजावली आहे. विशेष म्हणजे 4 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेशही या समन्समध्ये देण्यात आले आहेत. न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. त्यामुळे, पवार कुटुंबीयांच्या अडचणीत वाढल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार अजित पवार, सुप्रीया सुळे, सदानंद सुळे आणि अजित गुलाबचंद यांना याप्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. लवासा कार्पोरेशन आणि राज्य सरकारनंही 4 आठवड्यात उत्तर दाखल करावे, असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर ईडीने कारवाई करत अटक केली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. अशातच आता पवार कुटुंबियांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
पुणे जिल्ह्यातील खासगी हिल स्टेशन लवासा प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. ही याचिका निकाली काढण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेऊन राज्य सरकार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळेंसह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून सहा आठवड्यांत याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
नाशिकचे नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकेत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, लवासा कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, राज्याचे विकास आयुक्त यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
मुळशी तालुक्यातील लवासा हे हिल स्टेशन म्हणून विकसित करण्यामध्ये शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रभावाचा परिणाम झाल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. मात्र, प्रकल्पाचे हक्क तिसऱ्या पक्षाला देण्यात आलेले आहेत आणि प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यास खूपच विलंब झाला आहे, असे स्पष्ट करून मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. तसेच याचिका निकाली काढली होती.
या निर्णयाला जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होते, तसेच याचिकेनुसार, हिल स्टेशन म्हणून अधिसूचित केलेल्या 18 गावांच्या जमिनी 2002 मध्ये महामंडळाला किरकोळ दराने विकल्या गेल्या. तेव्हापासून बाधित शेतकऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. लवासा प्रकल्प हा महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियमाचे उल्लंघन करून विकसित केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, तत्कालीन मंत्री अजित पवारांनी अधिकाराचा गैरवापर केला तसेच लवासा कॅार्पोरेशनची स्टॅम्प ड्यूटी माफ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पर्यावरण तसेच इतर नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले असून याठिकाणी हिल स्टेशन करणे बेकायदा होते, असेही याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे. तसेच, अंतरिम दिलासा म्हणून 18 गावांतील बांधकामांना स्थगिती देण्यात यावी. याशिवाय लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) दिवाळखोरीची कार्यवाही दाखल केली आहे. त्यामुळे आपल्या याचिकेवर निकाल दिला जाईपर्यंत एनसीएलटीला सुनावणी न घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी देखील याचिकेतून करण्यात आली आहे.
