जम्मू. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सोमवारी तीन दिवसांच्या जम्मू-काश्मीर दौऱ्यावर आले. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाह सोमवारी संध्याकाळी येथे दाखल झाले आणि विमानतळावर त्यांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी स्वागत केले.
गृहमंत्र्यांनी आपल्या दौऱ्यात गुज्जर, बकरवाल आणि पहाडी समाजाच्या प्रतिनिधींसह विविध शिष्टमंडळांची भेट घेतली.
शाह दोन सभांना संबोधित करणार आहेत. ते मंगळवारी जम्मूच्या राजौरी जिल्ह्यात एका रॅलीला आणि बुधवारी उत्तर काश्मीरच्या बारामुल्ला जिल्ह्यात दुसऱ्या रॅलीला संबोधित करतील.
या दोन भागात राहणाऱ्या पहारी समाजाच्या प्रदीर्घ प्रलंबित मागणीचा भाग म्हणून भाजपने त्यांना अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
टेकड्यांचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याच्या प्रस्तावावर गुज्जर आणि बकरवालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
गृहमंत्र्यांकडून मोठ्या घोषणेच्या अपेक्षेने डोंगरदऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे, मात्र त्यामुळे एसटीचा दर्जा ढासळण्याची भीती गुजर आणि बकरवाल समाजाने व्यक्त केली आहे.
येथे गुर्जर आणि बकरवाल समाजाच्या हजारो महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी पहाडी भाषिक लोकांना अनुसूचित जमातीच्या वर्गात समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी शांततापूर्ण मोर्चा काढला.
नुकत्याच झालेल्या परिसीमन कवायतीनंतर, प्रथमच, जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत अनुसूचित जमातींना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. अनुसूचित जमातीसाठी नऊ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, तर सात जागा अनुसूचित जातीसाठी (SC) राखीव आहेत.
डोंगरांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यावरून गुज्जर आणि बकरवालांनी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
गृहमंत्र्यांच्या भेटीचे स्वागत करताना, जम्मू आणि काश्मीर गुर्जर बकरवाल संघटना समन्वय समितीने भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्राने जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांच्या, विशेषत: अनुसूचित जमातींच्या भल्यासाठी उचललेल्या पावलांचे कौतुक केले.
निमंत्रित समितीचे अन्वर चौधरी यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले की, गेल्या 30 वर्षांपासून केंद्र किंवा राज्य सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुसूचित जमातीशी संबंधित कायदा लागू केलेला नाही. सध्याचे सरकार आहे, ज्याने राजकीय आरक्षण दिले आणि जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात वन हक्क कायदा लागू केला.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते अर्शद चौधरी, जे गुज्जर समाजाचे आहेत, त्यांनी अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची डोंगरी लोकांची मागणी "अयोग्य" असल्याचे म्हटले आहे.
