उत्तरकाशीच्या बोगद्यात 17 दिवसांपासून अडकलेल्या मजुरांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी वाचवलेल्या सर्व मजुरांना एक-एक लाख रुपयांचा मदतनिधी देण्याची घोषणा केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडच्या बोगद्यात अडकलेल्या 41 मजुरांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात मिळालेलं यश भावूक करणारं असल्याचं म्हटलं आहे.
मजूर बाहेर येताच त्यांना रुग्णवाहिकेतून थेट चिन्यालीसौरच्या आरोग्य केंद्रात नेलं.
बोगद्यात अडकलेल्या 41 कामगारांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी 17 दिवस मदतकार्य सुरू होतं.
सिलक्यारा येथील हा बोगदा 1.5 अब्ज डॉलर खर्चून तयार केल्या जाणाऱ्या 890 किलोमीटर अंतराच्या चार धाम योजनेचा एक भाग आहे.
या योजने अंतर्गत हिमालयातील राज्यांमधील प्रमुख हिंदु धार्मिक स्थळं दोन लेनच्या पक्क्या रस्त्यांद्वारे जोडली जात आहेत.
या ठिकाणचा 60 मीटरचा ढिगाऱ्याचा अडथळा दूर करून पाईपांच्या माध्यमातून अडकलेल्या मजुरांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. पण ड्रिलिंग मशीन तुटण्याबरोबरच इतर काही गोष्टींमुळं त्यात सारखे अडथळे निर्माण झाले होते.
बोगदा तयार करण्यासाठी भारतीय कंपनीनं जर्मन-ऑस्ट्रेलियन इंजिनीअरिंग कन्सल्टन्सी बर्नार्ड ग्रुपला काम दिलं होतं.
ऑगस्टमध्ये काम सुरू झाल्यापासून याठिकाणच्या भूगर्भीय परिस्थितीमुळं आधी वाटली होती, त्यापेक्षा खूप जास्त आव्हानं निर्माण झाल्याचं, या संस्थेनं म्हटलं.
धोक्याच्या परिस्थितीत बाहेर पडण्यासाठी लागणारा मार्ग तयार करण्यासाठी 2018 मध्येच मंजुरी मिळाली होती. पण तरीही ही घटना घडेपर्यंत तो का तयार करण्यात आला नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
हिमालयाच्या पर्वतरांगा या जगातील सर्वात ताज्या, नव्या किंवा तरुण पर्वतरांगा आहेत. याठिकाणी सर्वाच उंच पर्वत असून या पर्वतरांगा सुमारे 4.5 कोटी वर्षांपूर्वी दोन खंडांच्या प्लेट आपसांत धडकल्यामुळं तयार झालेल्या आहेत.
हिमालयाच्या वर जात असताना भूकंपीय हालचाली वाढतात. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास हा भूकंपप्रवण भाग आहे.
भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मते, उत्तर हिमालयातील म्हणजे उत्तराखंड स्थित असलेल्या भागातील अनेक पर्वत हे गाळापासून तयार झालेले आहेत. फिलाइट, शेल, लाइमस्टोन, क्वार्टझाइट दगडाचे आहेत.
जेव्हा पृथ्वीवरील सैल भाग किंवा गाळाचा भाग एकत्रपणे दाबला जातो, त्यावेळी हे तयार होत असतात.
"या भागातील सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे याठिकाणी अनेक प्रकारचे दगड असून त्या सर्वांची वैशिष्ट्ये वेगळी आहेत. काही अगदीच मऊ आहेत, तर काही फारच कडक.
मऊ पर्वत हे सरकत असतात आणि त्यामुळं हा भाग नैसर्गिकरित्या अस्थिर बनतो," असं मत प्रसिद्ध भूगर्भतज्ज्ञ सीपी राजेंद्रन यांनी व्यक्त केलं.
चार-धाम परिसर नेमका कसा आहे?
हे समजून घेण्यासाठी ज्या भागात हा चार धाम प्रकल्प राबवला जात आहे, त्या उत्तराखंडमधील चार जिल्ह्यांचं महत्त्वं समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे.
हा भाग गंगा आणि गंगेच्या सहायक असलेल्या नद्यांचं जन्मस्थान आहे.
त्यामुळं 60 कोटी भारतीयांना अन्न आणि पाणी मिळतं. हा भाग जंगलं, हिमपर्वत आणि पाण्याच्या स्त्रोतांचा साठा असलेला आहे.
भारताच्या हवामानावर प्रामुख्यानं या भागाचा प्रभाव असतो. कारण याठिकाणच्या मातीचा वरचा थर वैशिष्ट्यपूर्ण कार्बन सिंकचं काम करतो.
तो नैसर्गिकरित्या कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतो आणि त्याचा साठा करून ठेवतो. त्यामुळं हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचा प्रभाव कमी होतो.
चार धाम प्रकल्पाच्या माध्यमातून या भागामध्येच 16 बायपास, रसत्यांची पुनर्बांधणी आणि बोगदे, 15 उड्डाणपूल आणि 100 हून अधिक लहान पुलांच्या माध्यमातून सध्याचे महामार्ग हे अधिक रुंद करण्याचं काम केलं जाणार आहे.
या प्रकल्पामध्ये दोन मुख्य बोगदे आहेत : सिलक्यारा बोगदा आणि चंबामधील 400 मीटरचा एक छोटा बोगदा.
त्याशिवाय, रेल्वे आणि हायड्रोपॉवर यासाठी सुमारे डझनभर इतर बोगदे तयार केले जात आहेत. त्यात 125 किलोमीटर रेल्वे लिंकसाठी 110 किलोमीटरचा समावेश आहे.
त्याशिवाय काही हायड्रोपॉवर (जलविद्युत) प्रकल्पांसाठीच्या बोगद्यांचाही समावेश आहे. अधिकृत दस्तऐवजांनुसार राज्य सरकारतर्फे चालवले जाणारे 33 असे प्रकल्प आहेत. तर आणखी 14 प्रकल्प तयार केले जात आहेत.
"गेल्या 15-20 वर्षांपासून याठिकाणी बोगद्यांच्या कामाला वेग आला आहे. पण हे पर्वत अशा मोठ्या प्रमाणावरील सोयीसुविधा तयार करण्यासाठी योग्य नाहीत," असं मत पर्यावरण अभ्यासक हेमंत ध्यानी यांनी मांडलं.
एका वर्षात 1000 हून अधिक भूस्खलन
अधिकृत आकड्यांचा विचार करता, यावर्षी आतापर्यंत उत्तराखंडमध्ये 1000 हून अधिक भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत.
त्यात 48 पेक्षा जास्त जणांनी प्राण गमावला आहे. यापैकी बहुतांश घटनांना मान्सूनमध्ये बरसलेला अतिरिक्त पाऊस कारणीभूत आहे.
यावर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्यातील छोटंसं गाव असलेल्या जोशीमठमध्ये शेकडो घरांना आणि रस्त्यांना तडे गेल्याचं पाहायला मिळालं होतं.
हिमालयातील मातीच्या वरच्या थराची धूप होण्याचं प्रमाण हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा तीन पटीनं अधिक आहे. त्यामुळं या भागात कार्बन सिंकचं प्रमाण कमी होत आहे.
2013 मध्ये केदारनाथमध्ये पुरानं थैमान घातलं होतं. अतिरिक्त पाऊस हे त्यामागचं कारण होतं. त्यात हजारो लोक वाहून गेले होते.
सर्वोच्च न्यायालयानं नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीमध्ये ध्यानी यांचा समावेश होता.
त्यांच्या मते, एक कमी रुंदीचा बोगदा बनवण्याच्या समितीच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं होतं. त्याचा परिणाम म्हणजे स्फोटांच्या घटना वाढल्या आणि त्यामुळ भूस्खलनाचा धोकाही वाढला.
पर्यावरणाच्या जोखिमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचं ते सांगतात. या प्रकल्पाचं 100 किमीपेक्षा कमी अंतराच्या भागांमध्ये विभाजन करण्यात आलं होतं. त्यामुळं बोगद्यांना सूट देण्यात आली.
बोगदा बांधण्याच्या तंत्रज्ञानाबाबतच प्रश्न?
याबाबत अगदी टोकाचे विरोधी विचारही आहेत.
भूमिगत बांधकामातील तज्ज्ञ मनोज गरनायक यांनी एका वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितलं की, बोगद्यांचं काम योग्य पद्धतीनं करण्यात आलं तर त्यामुळं पर्वत किंवा टेकड्यांना हानी होत नाही.
इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, बोगदे तयार करण्याचं तंत्रज्ञान हे 200 वर्षं जुनं असून ते हानिकारक नाही. पण त्यासाठी योग्य पद्धतीनं काम, भरपूर संशोधन, कामाची पाहणी, बोगद्याच्या दरम्यान येणाऱ्या दगडांचा अभ्यास त्याचा मऊ किंवा कडकपणा याचा अभ्यास करणं गरजेचं ठरतं.
पर्यावरण अभ्यासक ध्यानी हे भौगोलिक विभागानुसार कामाची पद्धत अवलंबण्याचा सल्ला देतात.
तसंच विविध भागांतील बोगद्यांच्या कामामध्ये अंदाजही बांधता येणार नाही, अशा प्रतिक्रिया किंवा आव्हाने समोर येण्याच्या शक्यतेवरही त्यांनी जोर दिला.
हिमालयाच्या भागातील सोयीसुविधांच्या विकासादरम्यान आपत्ती तसंच हवामानाच्या दृष्टीनं लवचिक भूमिका ठेवावी असंही ते म्हणाले.
तंसंच अशा प्रकारच्या तीर्थ क्षेत्रांच्या विकासासाठी हवामानाचा विचार करून चांगली धोरणं ठरवण्यासाठी अधिकाधिक लोकांना सहभागी करून घ्यायला हवं, असंही ते म्हणाले.
हिमालयाच्या भागामुळे निर्माण होणारी काही आव्हानं आणि तांत्रिक अडचणींमुळं उत्तरकाशीच्या बोगद्यात अडकलेल्या मजुरांना बाहेर काढण्यासाठी खूप वेळ लागला.
हे सर्व अशा मार्गासाठी जो आपण सर्व ऋतुंमध्ये चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळावी म्हणून तयार करत आहोत. त्यामुळं बर्फाचा परिणाम होणारा मार्ग 25.6 किमीहून 4.5 किमी एवढा कमी होईल, तर सध्या प्रवासासाठी लागणारा 50 मिनिटांचा वेळ पाच मिनिटांवर येईल.
त्याचवेळी आत अडकलेल्या मजुरांना बाहेर काढण्यासाठी लागलेला वेळ हा मात्र त्रासदायक आणि परीक्षा घेणारा ठरला. "हा आपल्या सर्वांसाठी गंभीर असा इशारा आहे," असं ध्यानी म्हणाले.