नरेंद्र मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी का होते आहे?

जान्हवी मुळे

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या पराभवानंतर सोशल मीडियावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर पुन्हा टीका होताना दिसते आहे.

या निवडणुकीत मोदी स्वतः प्रचाराच्या रणधुमाळीत उतरले होते. भाजपच्या खात्यात 70 हून अधिक जागा तर जमा झाल्या, पण पक्षाला पराभव स्वीकारावा लागला.

त्याविषयी ट्विटरवर लिहिताना अनेकांनी मोदींच्या दाढीवरही भाष्य केलंय. नरेंद्र मोदींनी बंगालच्या मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी रविंद्रनाथ टागोरांसारखं दिसण्याचा प्रयत्न केला होता, अशी चर्चा सुरू आहे आणि आता पराभवानंतर मोदी दाढी करतील का असा प्रश्न लोक विचारतायत.

कोव्हिडची साथ सुरू असतानाही या निवडणुकांदरम्यान मोठ्या सभांचं आयोजन झालं याचाही उल्लेख करत काहींनी टीका केली आहे. ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे अनेकांचा जीव गेल्याचं पाहून चित्रपट दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मानं ट्विटरवर आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

"सर नरेंद्र मोदीजी, मी एक सभ्य हॉरर चित्रपट निर्माता आहे. पण माझी तुम्हाला विनंती आहे की मला तुमच्या आगामी "तिसरी लाट" या हॉरर चित्रपटात स्पॉट बॉयचं काम द्या. मी मृतदेह मोजण्याच्या विभागातही काम करू शकतो. कारण, तुमच्याइतकेच मलाही मृतदेह आवडतात पण कारणं वेगवेगळी आहे," असं उपरोधिक ट्वीट चित्रपट दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मा यांनी केलं आहे.

अशी टीका करणारे ते एकटेच नाहीत. देशात कोव्हिडच्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींना कधी नव्हे ते एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरं जावं लागतंय.

मीडियातून मोदींवर टीका

पंतप्रधान मोदींवर टीका होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2002 साली गुजरातच्या दंगलींनंतर तेव्हा मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या मोदींनी आपली जबाबदारी नीट सांभाळली नाही, असे आरोप अनेकांनी केले होते.

अगदी अलीकडच्या काळात नोटबंदी किंवा काश्मिरसंदर्भातलं कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय असो वा सीएए एनआरसीचा मुद्दा. मोदी आणि भाजपला कुठल्याही सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच टीकेला वेळोवेळी सामोरं जावं लागलं आहे. पण यावेळी मोदींच्या राजीनाम्याची मागणी होते आहे.

देशातील अनेक प्रमुख दैनिकांतील अग्रलेखांमध्ये देशातील आरोग्यव्यवस्था कोलमडण्यासाठी सरकार जबाबदार असल्याची टिप्पणी करण्यात आली आहे.

द टेलिग्राफनं भाजप सरकारवर हल्ला चढवताना म्हटलंय की "नरेंद्र मोदी, अमित शहा, अजय मोहन बिश्त उर्फ योगी आदित्यनाथ यांनी राजीनामा द्यायला हवा."

इंडियन एक्स्प्रेसमधील लेखातही कोव्हिडनं केलेल्या विध्वंसासाठी सरकारचं अपयश जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.

दैनिक भास्करमधील एका संपादकीय लेखात सरकारकडे दूरदृष्टीचा अभाव असल्याचं म्हटलं आहे.

दुसरीकडे भाजपच्या पाठीशी उभा राहणाऱ्या रिपब्लिक टीव्हीनं अशी टीका करणाऱ्यांनाच धारेवर धरलं आहे. 'देश संकटाचा सामना एकजुटीनं करत असताना, हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढे काही लोक भारताचे पाय का खेचत आहेत' असा प्रश्न त्यांच्या एका वृत्तात Republic TV broadcast विचारण्यात आला. तर काहींनी यासाठी राज्यसरकार जबाबदार असल्याची भूमिकाही घेतली आहे.

सोशल मीडियावर मोदींच्या राजीनाम्यासाठी मोहीम

गेल्या आठवड्यात सोशल मीडियावर #ResignModi #Resign_PM_Modi, #ModiResign, #ModiMustResign, #ModiHataoDeshBachao ट्रेण्ड होताना दिसला.

कोव्हिड19च्या साथीनं देशात भयंकर रूप धारण केलंय. त्याविषयी भारतातील अनेक नागरिक पंतप्रधान मोदींना प्रश्न विचारत आहेत, टिप्पणी करत आहेत आणि सोबत #ResignModi हा हॅशटॅग चालवला जातो आहे. त्यावरूनच हा वाद सुरू झाला.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारा हॅशटॅग फेसबुकनं बुधवारी काही तासांसाठी ब्लॉक केला होता. #ResignModi हा हॅशटॅग चुकून ब्लॉक झाल्याचं स्पष्टीकरण फेसबुकनं दिलं आहे.

पण विरोधाचा आवाज दाबण्याच्या उद्‌देशानं आपण हॅशटॅग ब्लॉक केलेला नाही, असं फेसबुकनं म्हटलं आहे. फेसबुक प्रवक्ता अँडी स्टोन म्हणतात, 'आम्ही चुकून हा हॅशटॅग ब्लॉक केला होता. हे आम्ही भारत सरकारच्या सांगण्यावरून केलेलं नाही. आम्ही नंतर #ResignModi हॅशटॅग पुन्हा सुरू केलाय.''

गेल्या वर्षी फेसबुकनं अमेरिकेत #savethechildren हा हॅशटॅग हटवण्याबद्दल माफी मागितली होती. वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या रिपोर्टनुसार फेसबुक अप्रत्यक्षपणे हेट स्पीचविषयी मोदींच्या सरकारविरोधात न जाण्याची भूमिका घेत आलं आहे. फेसबुकच्या भारतातील माजी पॉलिसी डिरेक्टर अंखी दास यांनी भाजपचं विजयाबद्दल कौतुक करत विरोधी पक्षाची चेष्टा केली होती.

सरकारवर सेंसॉरशिपची टीका

सरकारनं याआधी गेल्या काही महिन्यात फेसबुक, ट्विटर, अल्फाबेट आणि गूगलला शेतकरी आंदोलनासंदर्भात काही कंटेट हटवण्यासाठी सांगितलं होतं.

तर 22 एप्रिलला भारत सरकारनं ट्विटर, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम वर कोविड-19 विषयी कथित 'भड़काऊ' विधानं हटवण्याचा आदेश दिला होता. केंद्र सरकार सोशल मीडियावर कोव्हिड-19 विषयी पोस्ट्‌वर बारीक लक्ष ठेवून आहे.

त्यावरून गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालायनंही सरकारवर ताशेरे ओढले होते आणि स्पष्ट केलं होतं, की 'लोक आपल्या अडचणी मांडत आहेत, याचा अर्थ ते चुकीची माहिती पसरवतायत असा होत नाही.'

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारवर आरोप केला जातोय की ते जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीत अशा सेंसॉरशिपला प्रोत्साहन देत आहेत. काँग्रेस नेता राहुल गांधींनी त्यावर ट्वीट करून सरकार कोविड नियंत्रित करण्याऐवजी सत्य नियंत्रित करण्यावर भर देत असल्याचं म्हटलं होतं.

तर या सगळ्याविषयी सरकारच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे की काही जण समाजात आपल्या पोस्टद्वारा चिथावणी देऊ इच्छितात आणि म्हणूनच या पोस्ट डिलीट करण्यात आल्या आहेत.