महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळाच्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या कुटूंबियांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. कर्मचाऱ्यांना राज्यशासनात विलिनीकरण करण्यासंदर्भात त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल आल्यावर विलिनीकरणासंदर्भातील निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब यांनी दिली.
प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभा सदस्य दिपक चव्हाण यांनी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील मृतांच्या वारसांना मोबदला देणे तसेच कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन व वैद्यकीय देयके मिळण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना मंत्री श्री. परब बोलत होते.
मंत्री श्री.परब म्हणाले, कर्मचाऱ्यांच्या शासनाने विलिनीकरणाच्या मागणीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल 12 आठवड्यात येणार असून, त्यानंतर यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जे कर्मचारी कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडले त्यांनाही महामंडळाने पाच लाख रुपये दिले आहेत. तसेच कोरोनामुळे मृत पावलेल्यांच्या वारसापैकी 222 अवलंबितांनी अनुकंपा तत्वावर नोकरीसाठी अर्ज केले असून, 34 अवलंबितांची अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीची प्रकरणे मंजूर करून आतापर्यंत 10 वारसांना नोकरी देण्यात आली आहे. 81 अवलंबितांनी हक्क राखून ठेवला असून, 120 जणांनी अद्याप कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही.
याचबरोबर संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आजपर्यंत इतिहासात न झालेली पगारवाढ करण्यात आली आहे. अद्यापही शासन कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करण्यास सकारात्मक आहे. तसेच, कोरोनामुळे टाळेबंदीमुळे उत्पन्न घटले असून, कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले व वेतन विलंबाने होत आहे. नोव्हेंबर पर्यंतचे वेतन अदा करण्यात आले आहे. निधीच्या उपलब्धतेनुसार वैद्यकीय बिलांची देयकेही अदा करण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. परब यांनी सांगितले.
