नाशिक शिक्षण मंडळ विद्यार्थ्यांसाठी सोयीचे नियम करण्यापेक्षा त्यांना अडचणीत आणणाऱ्या नियमांचीच अंमलबजावणी नेटाने करीत असते. याची प्रचिती देणारी एक घटना नाशिकमध्ये घडली. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षण मंडळाला खडसावत विद्यार्थ्याच्या बाजुने निर्णय घेतला आहे.
नाशिकच्या एका विद्यार्थ्याने दहावीपर्यंत आयसीएसई (ICSE) बोर्डातून शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्याने राज्य शिक्षण मंडळांतर्गत अकरावीला विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतला. बारावीची परीक्षा दिली. आणि तो निकालाची वाट बघत बसला. पण बोर्डाने सांगितले की दहावीपर्यंत विज्ञान विषय नव्हता, मग अकरावी-बारावी विज्ञान शाखेत शिक्षण घेता येणार नाही. त्यामुळे निकाल थांबविण्यात आला. विद्यार्थ्याने थेट न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने विद्यार्थ्याच्या याचिकेची दखल घेत शिक्षण मंडळाला धारेवर धरले.
‘दहावीमध्ये विद्यार्थ्याने जर विज्ञान विषय घेतला नाही तर त्यांना पुढेही विज्ञान शाखेमध्ये प्रवेश करता येणार नाही, या नियमामध्ये कोणताही तर्क नाही. खरेतर दहावीमध्ये नाही, इयत्ता आठवी-नववीमध्येच विषय निवडावे लागतात. त्यामुळे चौदा वर्षांचा मुलगा संपूर्ण भविष्याचा निर्णय घेईल ही अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा दाखला देत न्यायालयाने म्हटले की, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये पूर्णपणे बदल होणार आहेत. त्यामुळे आता विज्ञान, वाणिज्य आणि कला शाखेतील जुनी रस्सीखेच संपणार आहे.’
असे आहे प्रकरण
नाशिकमधील एका मुलाचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण आयसीएसई बोर्डात झाले. त्यानंतर त्याने अकरावी-बारावीसाठी विज्ञान घेतले. पण त्याने राज्य शिक्षण मंडळांतर्गत प्रवेश घेतला. दोन वर्षे परीश्रम घेतले. दहावीत विज्ञान नसतानाही त्याने अकरावी बारावीसाठी विज्ञान विषयाचा चांगला अभ्यास केला. परीक्षाही दिली. पण शिक्षण मंडळाने त्याचा निकाल थांबवला आणि बारावीतील त्याचा विज्ञान शाखेचा प्रवेशही रद्द केला.
कॉलेजला नियम माहिती नाही का?
आयसीएसई बोर्डात दहावी करताना विज्ञान विषय नसलेल्या विद्यार्थ्याला अकरावी-बारावीत विज्ञान शाखेत प्रवेश घेता येणार नाही, हा राज्य शिक्षण मंडळाचा नियम संबंधित कॉलेजला माहिती नव्हता का, असाही प्रश्न निर्माण होतो. कॉलेजनेच टोकले असते तर दोन वर्षे मेहनत केल्यानंतर हा दिवस विद्यार्थ्याला बघावा लागला नसता.
Edited By- Ratnadeep Ranshoor
