महाराष्ट्रात १८ अतिरिक्त तालुक्यांमध्ये दुष्काळ, आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय पथक दाखल; सर्वेक्षणास मंजुरी

दुष्काळाच्या परिस्थितीचा अचूक आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १८ अतिरिक्त तालुक्यांमध्ये जमिनीवरील सर्वेक्षणास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय पथकाने मराठवाड्यातील पिकांची पाहणीही केली.

महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या वास्तविक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्य सरकारने १८ अतिरिक्त तालुक्यांमध्ये थेट जमिनीवरील सर्वेक्षणास मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार, मदत आणि पुनर्वसन विभागाने या संदर्भात शासनाचा निर्णय जारी केला आहे. उपग्रहाद्वारे मिळालेल्या माहितीची शेतांच्या प्रत्यक्ष स्थितीशी जुळवणी करून, बाधित शेतकऱ्यांना मदत पुरवण्यासाठी अचूक माहिती गोळा करणे, हा याचा उद्देश आहे.

तसेच दुष्काळ व्यवस्थापन नियम २०१६ च्या तरतुदींनुसार, निवडलेल्या १८ तालुक्यांमधील पाच प्रमुख पिकांखालील एकूण क्षेत्राच्या २० टक्क्यांमध्ये प्रत्यक्ष सर्वेक्षण केले जाईल. या प्रक्रियेमध्ये उपग्रह प्रतिमा आणि डिजिटल डेटाची जमिनीवर जाऊन पडताळणी केली जाईल. यामुळे पिकांच्या नुकसानीचे आणि दुष्काळाच्या तीव्रतेचे वास्तववादी मूल्यांकन करण्यास मदत होईल. निवडलेल्या क्षेत्रांमध्ये नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड आणि मुखेड, चंद्रपूर जिल्ह्यातील जीवती, ब्रह्मपुरी आणि बल्लारपूर, तसेच गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव, देवरी, सालेकसा आणि गोंदिया यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, वर्ध्यात करंजा, भंडाऱ्यातील मोहाडी आणि तुमसर, नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर, चांदवड आणि निफाड, साताऱ्यातील पाटण आणि सांगलीतील शिरळा व वाळवा तालुके यांचाही सर्वेक्षणाच्या कक्षेत समावेश आहे.

तसेच जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे, ट्रिगर-१ निकषांनुसार राज्यभरातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या भागांतील शेतकऱ्यांसाठी बारा मदत योजना राबविण्यात आल्या आहे. अतिरिक्त तालुक्यांमधील क्षेत्रीय तपासणीच्या निकालांमुळे पुढील निर्णय घेण्यास मदत होईल.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या एका आंतर-मंत्रालयीन पथकाने मराठवाडा आणि अमरावती विभागातील दुष्काळाच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी विविध जिल्ह्यांमधील शेतांची आणि जलस्रोतांची पाहणी केली. या पथकाने शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आणि पिकांचे नुकसान, सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता आणि त्यांच्या आर्थिक अडचणींविषयी माहिती गोळा केली. पाहणीच्या आधारे, परिस्थिती आणि आवश्यक मदत उपाययोजनांबाबतचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला जाईल.