दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत द्या, धनंजय मुंडे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

यावर्षी १९७२ सालापेक्षाही भीषण दुष्काळ आहे, तुम्ही कागदावर दुष्काळ जाहीर केला असला तरी, उपाययोजनांची अमलबजावणी मात्र होत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना खरोखरच आधार द्यायचा असेल तर हेक्टरी ५० हजार रूपये तातडीने मदत द्या, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंढे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी आढावा बैठकीसाठी मुख्यमंत्री आज जिल्ह्यात आले होते. मागील ८ दिवसांपासून दिवाळीचा सण साजरा न करता शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या व्यथा जाणून घेणारे धनंजय मुंडे यांनी शेतकर्‍यांच्या व्यथा आणि वस्तुस्थिती या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या बैठकीत प्रास्ताविक करताना जिल्हाधिकार्‍यांनी बोंडअळीची नुकसानभरपाई, पिकविमा याचे वाटप व कर्जमाफीची १०० टक्के अमलबजावणी झाल्याचे आकडे सादर केले. त्याचा धागा पकडत बोलताना मुंडे म्हणाले की सरकारी अधिकारी कागदावर काहीही आकडे सांगत असले तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. शेतकर्‍यांना जाहीर केलेले बोंडअळीचे ३४, ५०० रूपये मिळालेले नाहीत, पिकविम्याची रक्कम बँका स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरत आहेत. कर्जमाफीच्या प्रोत्साहनपर रकमा शेतकर्‍यांना न देता कर्जखात्यात वळवून घेत आहेत. त्यामुळे बोंडअळी, पीकविमा आणि कर्जमाफीच्या कागदावरील आकड्यांपेक्षा फेरचौकशी करून पात्र शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी मुंडे यांनी केली.

टँकरचे अधिकार तहसीलदारांना द्यावेत, मागणीप्रमाणे तात्काळ टँकर सुरू करावेत, विंधन विहीर ५०० फुटांपर्यंत घेण्याची परवानगी द्यावी, जायकवाडी धरणातील ३ टीएमसी पाणी माजलगाव धरणात सोडण्यात यावे, तात्काळ चारा डेपो सुरू करून दावणीला चारा द्यावा, कृषीपंपाचे संपूर्ण वीजबील माफ करावे, एम.आर.जी.एस. ची कामे तात्काळ उपलब्ध करून द्यावीत, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्कासह शैक्षणिक शुल्क व उच्च शिक्षणासाठी मराठवाड्याबाहेर गेलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करावे, २०१६ च्या गारपीटग्रस्तांना मंजूर केलेले व अद्याप वाटप न केलेले अनुदान तात्काळ वाटप करावे, नादुरूस्त अर्धवट सिंचन प्रकल्पाची, बंधार्‍यांची कामे तात्काळ सुरू करावीत, स्वस्त धान्य दुकानावरील धान्याचा कोटा वाढवावा, त्याचे चोख वितरण व्हावे, वाळलेल्या ऊसाला अनुदान द्यावे किंवा वाहतूक खर्च देऊन पूर्ण क्षमतेने चालणार्‍या कारखान्यांनी ऊस गाळप करावा, यासाठी नियोजन करावे, पीकविमा योजनेचा वापर करणार्‍या डी.सी.सी. बँकेवर कारवाई करावी आदी मागण्या मुंडे यांनी केल्या.