धनगर समाजाला आरक्षण सरकार देण्याच्या स्थितीत नाही त्यामुळे सास्र्कारवर दबाव टाकावा लागणार आहे. तर लग्न झालं आहे का ? या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स ही संस्था धनगर तरुणांना प्रश्न का विचारत आहे .हे कशासाठी ? धनगर समाजाचा मागासलेपणा तपासण्यासाठी या प्रश्नाचा काहीच संबंध नाही आरक्षण द्यायचेच नाही म्हणूनच अशा पळवाटा उभ्या करण्याचे काम सरकार करत असल्याचा घणाघाती आरोप धनंजय मुंडे यांनी आज केला आहे. धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेमध्ये नियम २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडला यामध्ये सरकारने धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे अशी मागनी होती. आमदार रामराव वडकुते यांनीही ठरावाच्या चर्चेमध्ये सहभाग घेतला. धनगर समाजाचे आरक्षण सरकार जाणीवपूर्वक डावळत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी ४ जानेवारी २०१५ मध्ये नागपूर येथील धनगर समाजाच्या मेळाव्यात धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत १५ दिवसांत निर्णय घेऊ, अशी जाहीर घोषणा केली होती. परंतु अदयाप निर्णय घेतलेला नाही.