महाराष्ट्रातील नागरी निवडणुकांपूर्वी मतदार यादीतील अनियमिततेचे आरोप समोर आले आहेत. आदित्य ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे पत्र निवडणूक आयोगाला सादर केले.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी जोरात सुरू आहे. 246नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींमध्ये पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे, राज्य निवडणूक आयोगाने 31 जानेवारी 2026 पूर्वी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक केले आहे.
तथापि, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मतदार यादीत गंभीर अनियमितता असल्याचा आरोप करत निवडणूक आयोगाकडे महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (यूबीटी) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सोमवारी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेतली आणि उद्धव आणि राज यांचे पत्र त्यांना दिले. शिवसेना यूबीटी नेते अंबादास दानवे आणि मनसे नेते बाळा नांदगावकर हे देखील उपस्थित होते. मतदार याद्या लवकर दुरुस्त न केल्यास शिवसेनेने (यूबीटी) न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे, तर महाविकास आघाडीने (एमव्हीए) मंगळवारी पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे वेळ मागितला आहे.
निवडणूक आयोगाशी भेट घेतल्यानंतर आदित्य ठाकरे म्हणाले, "हे सरकार मते चोरून निवडणुका जिंकू इच्छिते." त्यांनी स्पष्ट केले की मुंबई महानगरपालिकेच्या वॉर्ड सीमा जाहीर झाल्यानंतर, प्रारूप मतदार यादी प्रथम 7 नोव्हेंबर रोजी, नंतर 14 नोव्हेंबर रोजी आणि शेवटी 20 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली.
जेव्हा विरोधी पक्षांनी यादी मिळविण्यासाठी पैसे दिले तेव्हा जारी करण्याची तारीख 14 नोव्हेंबर अशी छापण्यात आली, जी अनियमिततेचे स्पष्ट लक्षण आहे. आदित्य यांनी आरोप केला की यादीचा अभ्यास केल्यावर असे आढळून आले की मतदार यादीत जाती आणि धर्माच्या आधारे बदल करण्यात आले आहेत.आगामी निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादीच्या तारखेबाबत सोशल मीडिया आणि विविध माध्यमांवर होत असलेले आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे स्पष्टीकरण बीएमसीने दिले आहे.
बीएमसीच्या म्हणण्यानुसार, प्रारूप मतदार यादीत नमूद केलेल्या तारखेबाबत गोंधळ पसरवला जात आहे, तर वस्तुस्थितीनुसार, कोणतीही अनियमितता झालेली नाही. बीएमसीने म्हटले आहे की राज्य निवडणूक आयोगाने वेळापत्रक जारी केले आहे. तारखेबाबत गोंधळ पसरवणे किंवा अनियमितता असल्याचा आरोप करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे, असे बीएमसीने स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाने नागरिकांना केवळ पडताळणी केलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
