एकनाथ शिंदे-उद्धव ठाकरेः नेत्याविरोधात आवाज उठवणं म्हणजे पक्षांतर नाही- हरिश साळवे

महाराष्ट्रातील फडणवीस-शिंदे सरकारचं भवितव्य सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर ठरणार आहे. त्याचसोबत राजकारणाची दिशा देखील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे, पण त्याच आधी एकनाथ शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह आपल्याला मिळावे अशी मागणी केली आहे.

सुप्रीम कोर्टात आज ठाकरे आणि शिंदे गटाने परस्परांविरोधात दाखल केलेल्या चार याचिकांवरील सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू झाली आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्यागटातर्फे कपिल सिब्बल म्हणाले, "अशा प्रकारे सरकारं उलथवून टाकली गेली तर देशातली लोकशाही धोक्यात आहे. जर निलंबनाची कारवाई टाळायची असेल तर बंडखोर गटाने कोणत्या तरी पक्षात विलिन होणं आवश्यक आहे.

एकनाथ शिंदे आणि इतरांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्याचं आमंत्रण द्यायला नको होतं. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक चुकीची असून ते निलंबनाच्या याचिकेवर कार्यवाही करू शकत नाहीत."

एकनाथ शिंदे यांच्या गटातर्फे बाजू मांडताना हरिश साळवे म्हणाले, जर तुम्ही दुसऱ्या पक्षाशी हातमिळवणी केली तर त्याला पक्षांतर म्हणतात. नेत्याला आपल्या गटाला कुलुपबंद करता यावं ही 10 व्या सुचीमागे अपेक्षा होती मात्र ती योग्यप्रकारे होत नाही.

इथं कोर्टानं निर्णय घ्यावा यासाठी अत्यंत कमी अवकाश आहे.

अधिक स्पष्ट सांगायचं झालं तर इथं पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या प्रश्नाला अपात्रतेच्या कारवाईने विरोध केला जात आहे. जेव्हा तुम्ही पक्षाच्या अंतर्गत ताकद गोळा करुन पक्षातच राहुन नेत्याला सभागृहात तुमचा पराभव करू असं सांगणं हे पक्षांतर नाही.

जेव्हा तुम्ही पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाता तेव्हा त्याला पक्षांतर म्हणत नाहीत, न्यायाधीशांनी आजवर कधीही पक्षातील घडामोडींमध्ये लक्ष घातलेलं नाही. मला माझ्य़ा नेत्याविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. आवाज उठवणं म्हणजे अपात्रता नाही असंही साळवे म्हणाले.

लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणं म्हणजे पक्षांतर नाही असंही साळवे म्हणाले.

सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचं असल्यामुळे हे मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवता येईल असं दोन्ही बाजूंना सूचित केलं आहे.

सुप्रीम कोर्टातील पहिल्या दोन सुनावणीमध्ये शिंदे गटाला तात्पुरता दिलासा मिळाला होता. कोर्टाने आमदारांचं निलंबन आणि विश्वासमताबाबत शिंदे गटाला दिलासा दिला होता. 

सुप्रीम कोर्टात दाखल या चार याचिका कोणत्या आहेत. ज्यांच्यावर सुनावणी होणार आहे, जाणून घेऊया. 

1. एकनाथ शिंदे यांची सुप्रीम कोर्टात याचिका  

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील 15 आमदारांना निलंबनाची नोटीस बजावली. त्याविरोधात एकनाथ शिंदे यांनी 27 जूनला सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. उपाध्यक्षांची नोटीस अवैध आहे आणि तात्काळ याला स्थगितीची मागणी करण्यात आली.

उपाध्यक्षांना कोणताही निर्णय घेण्यापासून रोखण्यात यावं असं या याचिकेत मागणी करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला तात्पुरता दिलासा देत नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी 11 जुलैपर्यंतचा वेळ दिला. उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवसांचा अवधी दिला होता. तेव्हा हे सर्व आमदार गुवाहाटीला होते.  

शिवसेनेचे प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी जारी केलेला व्हीप अवैध आहे. त्यांना शिवसेनेच्या व्हिप पदावरून काढण्यात आलंय असं शिंदे यांनी या याचिकेत म्हणलं होतं. शिंदे गटाचे व्हिप म्हणून रायगडचे आमदार भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेने शिंदे यांना गटनेते पदावरून काढून टाकलं होतं. अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.   

2. बंडखोर आमदारांनी निलंबित करण्याची शिवसेनेची याचिका 

30 जूनला एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदेंना विधानसभेत विश्वासमत प्रस्तावाला सामोरं जाण्याचे आदेश दिले. 

1 जुलैला शिवसेनेचे प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 15 बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली. कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी 11 जुलैला इतर याचिकांसोबत करण्याचे निर्देश दिले.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्री शिंदेंना विश्वासमत घेण्याचे आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टाने विश्वासमताला स्थगिती द्यावी अशी शिवसेनेने मागणी केली. पण कोर्टाने शिवसेना आणि शिंदे गटाचं ऐकून घेतल्यानंतर विश्वासमत थांबवता येणार नाही असा निर्णय दिला.

कोर्टाने परिस्थितीत जैसे-थे ठेवण्याचे आदेश देऊनही एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यात आली. घटनेच्या 10 व्या परिशिष्ठाप्रमाणे शिंदे गटाला विलीन व्हावं लागेल. पण तसं घडलेलं नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला. 

3. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता देण्याविरोधात याचिका 

3 जुलैला विधानसभेचं विशेष सत्र घेण्यात आलं. अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. भाजप आमदार राहुल नार्वेकर विधानसभेचे अध्यक्ष झाले. राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे गटाचा व्हीप मान्य केला. एकनाथ शिंदे यांनी विश्वासमत जिंकलं. शिंदे-फडणवीस सरकारला 164 तर विरोधात 107 मतं पडली. 

विधीमंडळाने उद्धव ठाकरेंसोबत राहिलेल्या 14 शिवसेना आमदारांना आणि एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना निलंबनाची नोटीस बजावली. शिवसेनेने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतरच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले. 

4. विधानसभेचं विशेष सत्र अवैध होतं शिवसेनेची याचिका  

ज्येष्ठ शिवसेना नेते आणि माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी 8 जुलैला सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बोलावलेलं 3-4 जुलैचं विशेष अधिवेशन अवैध आहे अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली.

त्याचसोबत, राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना विश्वासमत सादर करण्यासाठी देण्यात आलेलं निमंत्रण आणि विशेष अधिवेशनात घडलेल्या घडामोडी अवैध आहेत असा दावा या याचिकेत करण्यात आलाय. 

सुप्रीम कोर्टात सुनावणी    

सुप्रीम कोर्टात 20 जुलैला शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. 

सुप्रीम कोर्टातील वकील नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगतात, "सुप्रीम कोर्ट बहुधा 16 आमदारांच्या निलंबनाची याचिका पहिले निकाली काढेल. यावर सुनावणी पहिले केली जाईल. कारण याच याचिकेच्या निकालावर पुढच्या याचिका अवलंबून आहेत."

सुप्रीम कोर्टातील ही सुनावणी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारचं भवितव्य ठरवणारं आहे. याचं कारण, शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 15 आमदारांच्या निलंबनाची मागणी केलीये. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय राज्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारा असणार आहे. 

शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांकडून आम्हाला न्यायाची अपेक्षा आहे." सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर या देशात लोकशाही आहे का नाही हे स्पष्ट होईल.

घटनातज्ज्ञांच्या मते घटनेच्या परिशिष्ठ 10 नुसार दोन-तृतिआंश बहुमत असूनही शिंदे गटाला वेगळी मान्यता मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावं लागेल.

सुप्रीम कोर्टातील कायदेशीर लढाईवर राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार अवलंबून आहे. एकनाथ शिंदे दिल्लीत जाऊन कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करत आहेत. त्याचसोबत आपलाच गट ही खरी शिवसेना हे दाखवण्यासाठी शिवसेनेतील जास्तीत-जास्त लोक आहेत हे दाखवण्याचे त्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांच्याकडून शिवसेना आमदारांच्या निलंबनाबाबत अध्यक्षांच्या नोटिशीविरोधात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने ही याचिका इतर याचिकांसोबत 20 जुलैला सुनावणी करणार असल्याचं सांगितलं.