इम्पॅरिकल डेटा मिळाल्याशिवाय ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटणार नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुका पुढे ढकलाव्या असा सूर महाविकास आघाडीच्या आज झालेल्या मंत्री मंडळ बैठकीत दिसून आला.
सुप्रीम कोर्टाने आज राज्य सरकारची ओबीसी आरक्षणासंदर्भात याचिका फेटाळल्यानंतर राजकारण चांगलेच तापले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी एकत्र येत चर्चा केली. गेल्या काही महिन्यापासून इम्पॅरिकल डेटा मिळवण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. मात्र केंद्राने इम्पॅरिकल डेटा देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने राज्य सरकारला हा डेटा गोळा करावा लागणार आहे.
दरम्यान राज्य सरकारला इम्पॅरिकल डेटा मिळवण्यासाठी चार पाच महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत आगामी निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकार करीत आहे. त्यामुळे महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार की नाही याबाबत सांशकता आहे.
आज झालेल्या सुनावणीनंतर केंद्र काय भूमिका घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तर आगामी निवडणुकांचे भवितव्य इंपेरियल डेटा किती लवकर मिळतो, यावर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट होते आहे.
