दिव्यांग व्यक्तींना कोरोना तपासणी, लसीकरण तसेच आवश्यक असल्यास उपचार यासाठी रांगेत उभे रहावे लागू नये; तसेच कोरोनाचा संभाव्य धोका कमी व्हावा यासाठी या सर्व ठिकाणी त्यांना प्राधान्य दिले जावे, असा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे. तसेच राज्य शासनाच्या सेवेतील दिव्यांग अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्याचा तसेच ‘वर्क फ्रॉम होम’ची मुभा देण्याचा निर्णयही मुंडे यांच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना संभाव्य अधिकचा धोका, प्रवासाची व रांगेत तिष्ठत उभे राहण्याची अडचण लक्षात घेत राज्यातील सर्व दिव्यांग व्यक्तींना कोरोना तपासणी, कोरोना बाधित असल्यास त्यावरील उपचार तसेच लसीकरण या ठिकाणी प्राधान्य देण्यात यावे, त्यांना रांगेत उभे करू नये, असे स्पष्ट निर्देश आज जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने पत्राद्वारे आरोग्य विभाग, नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाला कळवले आहे.
राज्यात कोरोनाच्या अनुषंगाने लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांच्या कालावधीत विविध कार्यालयांमध्ये 15 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत काम करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. तथापि, आज जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकान्वये राज्य शासन सेवेतील दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन उपस्थितीतून सूट देत घरातून कामकाजाची (वर्क फ्रॉम होम) मुभा देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. याद्वारे संबंधित कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ची सुविधा संबंधित विभाग/आस्थापनांनी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देशित करण्यात आले आहे. असे करताना कार्यालयीन कामकाजावरही परिणाम होणार नाही याकडेही लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आटोक्यात येऊन पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी यांना उपस्थितीत सूट देण्यासह दिव्यांग व्यक्तींना कोरोना तपासणी, उपचार व लसीकरणासाठी प्राधान्य देणे हे दिलासादायक निर्णय घेतल्याबद्दल विविध दिव्यांग संघटना, दिव्यांग कर्मचारी संघटना तसेच सामाजिक संस्थांनी सामाजिक न्यायमंत्री मुंडे यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
