ओबीसी मुद्द्यावर फडणवीस सरकारची सहा सदस्यांची कॅबिनेट उपसमिती स्थापन

मराठा आरक्षण वादाबाबत एक मोठे पाऊल उचलत, महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) समाजाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी सहा सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात तिन्ही सत्ताधारी पक्षांचे प्रत्येकी दोन मंत्री असतील. मराठा आरक्षण चळवळीचे नेते मनोज जरंगे यांनी सर्व मराठ्यांना कुणबी जातीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती.

कुणबी जात ओबीसी प्रवर्गात येते, जेणेकरून मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात नाराजी पसरली आहे. आता ओबीसी समाजासाठी मंत्रिमंडळाने उपसमिती स्थापन केली आहे. 

गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी समाजासाठी उपसमितीची स्थापना करावी असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. 2 , 3 , केबिनेटमध्ये हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून आज 3 सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींसाठी उपसमितीच्या स्थापनाला मंजुरी दिली आहे. या समितीत महायुती सरकारमधील प्रत्येक पक्षातील 2 सदस्य असतील अशी माहिती गुलाबराव पाटीलांनी दिली. 

मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर पाच दिवसांचे अनिश्चित काळासाठीचे आंदोलन संपवले

त्यांनी सरकारने जारी केलेल्या सरकारी ठराव (जीआर) स्वीकारला आणि ज्यूस पिऊन उपोषण सोडले. यावेळी मनोज जरांगे भावनिक झाले आणि म्हणाले, 'आज मराठा समाजाचा विजय झाला आहे, हा दिवस आमच्यासाठी दिवाळीसारखा आहे.' आंदोलनस्थळी गणपती आरती करून समर्थकांनी आनंद साजरा केला.

राज्य सरकारने गावपातळीवर समित्या स्थापन करून जुन्या कागदपत्रांची तपासणी करून ऐतिहासिक पुरावे असलेल्या मराठा समाजातील सदस्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे हा निर्णय लागू केला जाईल. उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे यांचे आभार मानले आणि सांगितले की, सरकार मराठा समाजाच्या  मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलत आहे'.

ओबीसी मुद्द्यावर फडणवीस सरकारने सहा सदस्यांची कॅबिनेट उपसमिती स्थापन केली, छगन भुजबळ बैठकीला अनुपस्थित होते. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले - मी कॅबिनेट बैठकीला गेलो नाही. यापूर्वी, छगन भुजबळ यांनी सोमवारी इशारा दिला होता की जर मराठ्यांना ओबीसी कोट्यात समाविष्ट करून विद्यमान ओबीसी आरक्षणात छेडछाड केली गेली तर ओबीसी समाजाचे लोक मोठ्या प्रमाणात निषेध करतील. 

सरकारच्या या निर्णयावर ओबीसी नेते मनोज ससाणे यांनी म्हटले की,आम्ही या विरोधात कोर्टात जाणार आहोत. या निर्णयाविरोधात हजारो याचिका दाखल होतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यावर राजकारण, नौकरी, आणि शिक्षणातील सर्व प्रतिनिधित्व संपणार मग ओबीसींनी काय करावे आमहाला पिढीजात व्यवसायच करावे लागणार.  ओबीसींना या निर्णयाचा फायदा होणार की नुकसान हे सांगावे. 

Edited By - Priya Dixit