देशात शेतकऱ्यांबाबतचे प्रश्न अद्याप सुटले नाही. शेतकरी आत्महत्या करत आहे. केन्द्र सरकार ने अमरावती विभागाबाबत धक्कादायक अहवाल दिला असून या अहवालात अमरावती विभागात गेल्या 6 महिन्यांत 557 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे सांगितले आहे. अहवालात म्हटले आहे की सरकारने 53 प्रकरणात मृतांच्या कुटुंबियांना मदत केली आहे तर अद्याप 284 पराकारने प्रलंबित आहे.
अमरावती दुष्काळी जिल्हा असून शेतकरी या भागात सिंचनासाठी संघर्ष करतात. हंगामी पिके या ठिकाणी अधिक होतात. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, अमरावती विभागातील 5 जिल्ह्यांत या वर्षात गेल्या सहा महिन्यात एकूण 557 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.पिकांना योग्य भाव न मिळाल्यामुळे तसेच सरकारचा पाठिंबा नसल्यामुळे शेतकरी कर्ज बाजरी होऊन आत्महत्या करत आहे.काही भागात सिंचनाची योग्य व्यवस्था नाही. विजेची समस्या कायम असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकरी आत्महत्या संदर्भात राज्य सरकारच्या वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी समितीच्या अध्यक्षांची बैठक झाली. ते म्हणाले, शेतकरी आत्महत्या गंभीर समस्या असून शेतकरी मृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना केले जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी विविध उपाय योजना राबविल्या जात आहे. जेणे करून त्यांचे उत्पन्न वाढेल. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या वैद्यकीय खर्चासाठी सरकार मदत करत असल्याचे ते म्हणाले.
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना दिली जाणारी रक्कम अनेक वर्षांपासून केवळ 1 लाख रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे.या बाबत उच्च नायायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे.
मोदी सरकार आल्यावर शेतकऱ्यांचे आयुर्मान दुप्पट होईल असे सांगण्यात आले होते मात्र खताच्या किमती वाढल्या मात्र उत्पन्न दुप्पट झाले नाही. शेतकऱ्यांना पिकासाठी कर्ज घ्यावा लागतो आणि तो कर्जबाजारी झाल्यामुळे आत्महत्या करत असल्याचे समोर आले आहे.
