ग्रामपंचायत निवडणूक: काटेवाडीचा विजय ही भाजपच्या 'मिशन बारामती'ची सुरुवात आहे का?

प्राची कुलकर्णी

बारामती मधल्या काटेवाडीमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीत भाजपचे 2 उमेदवार निवडून आले. महत्वाची बाब म्हणजे हे दोन्ही उमेदवार अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने पुरस्कृत केलेल्या 'जय भवानी पॅनल'च्या विरोधात लढले होते.

ज्या निवडणुकीच्या मतदानाच्या निमित्ताने अजित पवारांच्या आईने त्यांना मुख्यमंत्रिपदी पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली त्याच निवडणुकीत भाजपने राष्ट्रवादीचा काही जागांवर पहिल्यांदाच पराभव केला.

त्यामुळे पवारांच्या बारामती मध्ये भाजपचा प्रवेश या निमित्ताने झाल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. पण ही खरंच हा भाजपचा प्रवेश आहे का? असेल तर अजित पवारांनी भाजप सोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भाजप स्थानिक पातळीवर त्यांच्या विरोधात का लढतंय?

भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी.

भाजपचं 'मिशन बारामती' नवं नाही. पवारांच्या ताकदीला त्यांच्या होम ग्राउंडवर सुरुंग लावण्याच्या हेतुने भाजपने गेल्या अनेक वर्षांपासून बारामती मतदारसंघात ताकद लावायला सुरुवात केली आहे. शरद पवार यांचं नेतृत्व तयार होत असताना जवळपास 1975 पर्यंत ही जागा काँग्रेसकडे होती.

त्यानंतर 1977 च्या निवडणुकीत जनता पक्षाचे संभाजीराव काकडे बारामती मधून निवडून आले. 1984 मध्ये शरद पवार या मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले. त्यानंतर पुढच्या निवडणुकीत पुन्हा जनता पक्षाला इथून यश मिळालं.

1991 मध्ये अजित पवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आणि निवडून येत थेट दिल्लीत गेले. मात्र त्यानंतर बदललेल्या समीकरणात शरद पवार यांना केंद्रात पाठवण्याची गरज निर्माण झाली आणि तिथून पुन्हा शरद पवार यांनी निवडणूक लढवली.

त्यानंतर 1996 पासून आधी काँग्रेस आणि नंतर राष्ट्रवादी म्हणून बारामतीची जागा कायम शरद पवार यांच्याकडेच राहिली आहे. शरद पवार यांच्या नंतर त्यांची कन्या खासदार सुप्रिया सुळे या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात.

विधानसभा मतदारसंघ मात्र जवळपास सर्व काळ काँग्रेस आणि नंतर राष्ट्रवादीकडे राहिला आहे. जवळपास 6 निवडणुकांमध्ये शरद पवार यांनी तर त्यानंतर 1991 ला लोकसभेचा राजीनामा दिल्यानंतर पुढच्या निवडणूकीपासून अजित पवारांनी बारामती विधानसभा मतदारसंघात प्रतिनिधित्व केलं आहे. या सगळ्या काळात भाजपने ताकदीचे उमेदवार देण्याचा प्रयत्न केला होता.

2014 पासून भाजपने या मतदारसंघात जास्त ताकद लावायला सुरुवात केली. 'मिशन बारामती' अशी थेट घोषणा करत भाजप निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलं.

2014 मध्ये विधानसभेत अजित पवार यांच्या विरोधात विधानसभा निवडणुकीत प्रभाकर गावडे यांना उमेदवारी दिली. त्यांना 26.64 टक्के मतं मिळाली, तर 2019 मध्ये गोपीचंद पडळकरांना विधानसभेच्या रिंगणात उतरवलं गेलं. या निवडणूकीत अजित पवार विक्रमी मतांनी निवडून आले आणि पडळकर यांना मात्र 12.92 टक्के मतं पडली.

लोकसभेच्या निवडणुकीतही 2014 ला सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधात भाजपच्या पाठिंब्यावर राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या महादेव जानकर यांनी निवडणूक लढवली होती. त्यांना 42 टक्के मतं पडली होती, तर 2019 ला भाजपने कांचन कूल यांना रिंगणात उतरवलं होतं.

2019 ची निवडणूक महत्त्वाची ठरली होती ती अनेक कारणांसाठी. पवारांच्या बालेकिल्ल्यात जाऊन थेट चेक देण्याच्या दृष्टीने कांचन कुल यांच्या प्रचारासाठी थेट अमित शहा यांची बारामती मध्ये सभा झाली होती.

तत्कालीन भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना बारामती मतदारसंघाची जबाबदारी देण्यात आली होती. ज्यासाठी त्यांनी थेट बारामतीत मुक्काम ठोकला होता.

या निवडणुकीच्या दरम्यान पवारांच्या सर्व विरोधकांना एकत्रित आणत त्यांची मोट बांधण्याचं काम पाटील यांनी केलं. पण या नंतर कांचन कुल यांना 5 लाख 30 हजार मतं पडली, तर सुप्रिया सुळे यांना 6 लाख 86 हजार मतं मिळाली.

भाजपचे 'मिशन बारामती'

2019 च्या निवडणुकीनंतर भाजपने मिशन बारामती जास्त गांभीर्याने घेतलं. लोकसभा मंत्र्यांच्या प्रवासाच्या योजनेमध्ये निर्मला सीतारामन यांना बारामतीची जबाबदारी दिली. त्यानुसार त्यांचा बारामती मध्ये दौरा आणि सभा देखील झाली. याबरोबरच प्रल्हादसिंह पटेल यांचे देखील बारामती मध्ये दौरे झाले.

प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंसह राज्यातल्या इतर नेत्यांनीही बारामतीचे दौरे केले. महाविकास आघाडी सरकार असो की महायुती दोन्ही वेळी भाजपचं बारामतीकडचं लक्ष कमी झालं नव्हतं.

पण त्यानंतर जुलै महिन्यात राष्ट्रवादी मध्ये फूट पडली आणि अजित पवार यांच्यासह अनेक आमदार सत्तेत सहभागी झाले तर एकूण 9 जणांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

भाजपचं 'मिशन बारामती' थंडावलं का?

यानंतर मात्र राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी अशीच लढत होणार का? भाजपच्या नेत्यांना जागा मिळणार का ? अशा चर्चा सुरू झाल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या नेत्यांचे दौरे देखील थंडावले होते.

पण अशातच ग्रामपंचायत निवडणुकीची घोषणा झाली आणि पवारांच्या काटेवाडीतच राष्ट्रवादी पुरस्कृत 'जय भवानी पॅनल'च्या विरोधात भाजपचं 'बहुजन ग्रामविकास पॅनल' उभं राहिलं.

16 सदस्यांच्या ग्रामपंचायतीमध्ये भाजपने सगळ्या जागांवर उमेदवार तर उभे केलेच पण यात आत्तापर्यंत न मिळालेलं यश भाजपच्या पदरात पडत एक भाजपच्या पाठिंब्यावर लढलेले अपक्ष आणि एक अधिकृत असे दोन जण निवडून आले.

पवारांच्या काट्याच्यावाडीत भाजपची एण्ट्री झाली. महत्वाची बाब म्हणजे अजित पवार यांची राष्ट्रवादी आणि भाजप अशी निवडणूक होत असताना शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडून मात्र पॅनल किंवा उमेदवार देण्यात आले नाहीत.

या विषयी बोलताना भाजप नेते पांडुरंग कचरे म्हणाले, “ आमची आणि राष्ट्रवादीची युती स्थानिक पातळीवर नाही. नगरपालिका असो की ग्रामपंचायत यामध्ये स्थानिक समीकरणे आहेत. गेल्या वेळी अगदी 2 मतांनी आम्ही जागा हरलो होतो. यावेळी निवडणूक जनतेने हातात घेतली होती. स्थानिक पातळीवर कामे होत नसल्याची नाराजी होती.

दादांचे कार्यकर्ते अशी ओळख आणि नाव असली तरी थेट ग्रामीण पातळीवर काही त्यांचं लक्ष नसतं. आणि त्यामुळे त्या कार्यकर्त्यांकडून काम होत नसल्याची नाराजी होती. गेल्यावेळी सुद्धा आम्हांला 25-26 टक्के मतं पडली होती. यावेळी हे मताधिक्य वाढत आम्ही 36 टक्क्यांपर्यंत गेलो. अर्थात जिल्हा पातळीवरुन विचारलं गेलं. पण निवडणूक मात्र स्थानिक पातळीवरच लढवली गेली. प्रदेशचा तर संबंधच नव्हता.”

भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांच्या मते मात्र ही निवडणूक पक्षीय पातळीवरची नव्हतीच.

बीबीसी मराठीशी बोलताना पाटील म्हणाले, "स्थानिक निवडणूकीत पक्षाचा विषय नसतो. विधानसभा, लोकसभा मतदारसंघ म्हणून पाहताना आम्ही महायुती म्हणूनच पहातोय. आणि स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादी म्हणून काय किंवा भाजप म्हणून काय निवडून आले तरी त्यांना कामं करुन घेण्यासाठी महायुती सरकारकडेच जावे लागणार आहे.”

राष्ट्रवादीचे नेते आणि पॅनल प्रमुख श्रीजित पवार यांच्या मते मात्र भाजपने राष्ट्रवादीला दगा दिला आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना पवार म्हणाले , "फक्त एक उमेदवार भाजप कडून आला आहे. राष्ट्रवादी मध्येच असणारा जो व्यक्ती होता त्याच्या विरोधात जातीय समीकरणांवरुन काही केसेस झाल्या होत्या. त्यामुळे त्या नाराजी मधून राष्ट्रवादीचा उमेदवार पडला आणि भाजपचा निवडून आला. त्यात भाजपचं क्रेडिट नाही.

दादा भाजप सोबत गेले हे सत्य आहे. पण भाजप कायम मित्रपक्षांना दगा देत आलं आहे. तेच इथंही झालं. त्यामुळे राष्ट्रवादी म्हणून आम्ही कायम तयारीत राहतो भाजपला प्रत्युत्तर द्यायला.”

राष्ट्रवादीच्या नाराजीचा अर्थ काय?

एकीकडे भाजप स्थानिक समीकरणांचा दावा करत असताना राष्ट्रवादीची नाराजी स्पष्ट दिसते आहे. पण याचा नेमका अर्थ काय?

स्थानिक पत्रकार रविकिरण सासवडे यांच्या मते , "भाजपने उमेदवार उभे केले तरी कोणत्याही वरिष्ठ नेत्यांचे फोटो वापरले नव्हते. या ग्रामपंचायतीवर पारंपारिकरित्या अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांचाच प्रभाव राहिलेला आहे.

पण सरपंच पदाच्या विरोधातील उमेदवारांनाच प्रत्येकी 1 हजार अशी दोन हजार मतं गेली तर निवडून आलेल्या सरपंचांना फक्त मतविभागणी झाल्याचा फायदा झाला. याला स्थानिक जातीय समीकरणे कारणीभूत ठरली. धनगर आणि मराठा या भागात मतदानाच्या दृष्टीने प्रभावी आहेत. राष्ट्रवादीने काही धनगर उमेदवार दिले. पण निवडणूक मात्र अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्याच नावावर झाली.”

पत्रकार योगेश कुटे यांच्या मते मात्र या निवडणुकीकडे पक्षनिहाय पद्धतीने पाहणे योग्य नाही.

बीबीसी मराठीशी बोलताना कुटे म्हणाले, "निवडून आलेले उमेदवार हे पारंपारिकरित्या अजित पवार यांचे विरोधक आहेत. राज्यात पक्षनिहाय पातळीवरच्या निवडणुकांचे चित्र उभे केले जात आहे तसे नाही.

अजुनही पक्ष पातळीवर इथे भाजपने ताकद लावलेली दिसत नाही. स्थानिक समीकरणातून आलेले हे राजकारण आहे. भाजपचे मिशन बारामती हे अजित पवार येण्यापूर्वीचे मिशन होते. त्यातलं पॉलिटिकल मोटिव्ह आता मागे पडले आहे. आता आहेत त्या नुसत्या वल्गना आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीत मोठी समीकरणं शोधण्याला अर्थ नाही.”