राज्य सरकारने नागपूरमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह आणि इतर निवासी इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी निधीची तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला तसेच कोरोनाच्या नव्या ओमिक्रॉन व्हेरियंटच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा करण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ६ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील शाळा आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कडक निर्बंध लागू करण्यावर चर्चा झाली असल्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर, मुला मुलीचं वसतिगृह आणि इतर नवीन निवासी इमारती बांधण्यासाठी ९५.१५ कोटी रुपये मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले आहेत. महसूल विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि कौशल्य विकास रोजगार विभागात मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले ६ निर्णय
नागपूर येथील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी वारंगा (ता.जि.नागपूर) येथे विद्यार्थी वसतिगृह आणि इतर निवासी इमारती बांधकामासाठी निधी (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
कोविड १९ पार्श्वभूमीवर स्वंय अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी इरादा पत्राचा कालावधी वाढवणार.
(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद या संस्थांचे विलीनीकरण करून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ निर्माण करण्याचा निर्णय.
(कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग)
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ मधील कलम- २ (g) (iv) आणि सदर नि अधिनियमाच्या अनुसूची १ च्या अनुच्छेद २५ (da) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)
बाजार समित्या मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा (पणन विभाग)
शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थांमधून पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांना न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये इंटर्नशिप
(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
