मुंबई उच्च न्यायालयाने मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात निर्दोष मुक्त झालेल्या सर्व सात जणांना नोटीस बजावल्या आहेत, ज्यात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांना सहा आठवड्यांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने एनआयएलाही नोटीस बजावल्या आहेत. स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या सहा जणांच्या कुटुंबियांनी विशेष एनआयए न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. याचिकेत असे म्हटले आहे की तपासातील त्रुटी किंवा चुकांच्या आधारे आरोपींना निर्दोष सोडता येत नाही. बॉम्बस्फोटांच्या नियोजनादरम्यान गुप्तता पाळण्यात आली होती, त्यामुळे थेट पुरावे उपलब्ध नाहीत असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
खरं तर, 31 जुलै रोजी, विशेष एनआयए न्यायालयाने मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व सात आरोपींना निर्दोष मुक्त केले, ज्यात भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचा समावेश होता.
पीडित कुटुंबांचे अपील कायम ठेवण्यायोग्य आहे की नाही आणि खटल्यात त्यांची भूमिका किती महत्त्वाची होती हे ठरवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय बुधवारी पुन्हा या खटल्याची सुनावणी करेल.
Edited By - Priya Dixit
