राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्व सरकारी कार्यालयांना १५ टक्के कर्मचाऱ्यांनाच परवानगी देण्याचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यासोबतच, मुंबईमध्ये लोकलमधून सामान्य प्रवाशांना प्रवास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यासोबतच लग्नाबाबत आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसंदर्भात देखील राज्य सरकारकडून महत्वाचे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. हे निर्बंध २२ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ८ वाजेपासून १ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत लागू असणार आहेत.
काय आहेत निर्बंध?
नव्या नियमावलीमध्ये सरकारकडून खालील मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
१. राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये फक्त १५ टक्के कर्मचारी क्षमतेनेच कार्यरत राहतील. करोनाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवांच्या कार्यालयांना यातून वगळण्यात आलं आहे.
२. अत्यावश्यक सेवेत नसलेले मात्र १३ एप्रिल रोजी जाहीर झालेल्या आदेशांमध्ये अपवाद म्हणून वगळण्यात आलेल्या कार्यालयांना १५ टक्के किंवा ५ कर्मचारी यापैकी जी संख्या जास्त असेल, त्या क्षमतेने कार्यरत राहण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
३. प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी असेल.
४. लग्नसमारंभ फक्त एकाच हॉलमध्ये २ तासांमध्येच पूर्ण करावे लागतील. यासाठी एकूण २५ लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंबाला ५० हजार रुपये दंड तर हॉलवर करोनाची परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत बंदी घालण्यात येईल.
५. बसेस सोडून सर्व खासगी प्रवासी वाहतूक पर्यायांन फक्त अत्यावश्यक कारणासाठीच प्रवासी वाहतूक करता येईल. त्यासाठी चालक आणि एकूण प्रवासी क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना प्रवासाची परवानगी असेल. हे नियम आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत वाहनांना लागू नसून प्रवासी राहात असलेल्या शहरांनाच लागू असतील.
६. आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत प्रवास अत्यावश्यक सेवा किंवा वैद्यकीय कारण किंवा अंत्यविधीसारख्या टाळता न येण्यासारख्या कारणासाठीच करता येईल. नियमभंग करणाऱ्यांवर १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल.
७. खासगी बसमध्ये एकूण आसनक्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना परवानगी असेल. उभ्याने प्रवास करण्यास मनाई असेल. खासगी बसेसला एका शहरात जास्तीत जास्त दोन थांबे घेता येतील. सर्व थांब्यांवर प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवसांच्या क्वारंटाईनचा शिक्का मारण्यात येईल. हा शिक्का बस सेवा पुरवणाऱ्यानेच मारणं बंघनकारक आहे. खासगी बसेसमधून येणाऱ्या प्रवाशांची चाचणी करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आला आहे. या चाचणीचा खर्च संबंधित प्रवाशाकडून किंवा बस सेवा पुरवणाऱ्याकडून घेतला जाईल.
८. कोणताही खासगी बस सेवा पुरवठादार या नियमांचा भंग करताना आढळला, तर त्याला १० हजारांचा दंड ठोठावण्यात येईल. वारंवार नियमांचा भंग केल्यास त्याचा परवाना रद्द करण्यात येईल.
९. ठराविक ठिकाणच्या करोना परिस्थितीनुसार तिथून येणाऱ्या प्रवाशांच्या हातावर क्वारंटाईनचा शिक्का मारावा किंवा नाही, याबाबत स्थानिक आपत्ती निवारण व्यवस्थापन निर्णय घेऊ शकेल.
१०. राज्य, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनातील कर्मचारी, आरोग्य सेवा पुरवणारे कर्मचारी आणि वैद्यकीय उपचारांची गरज असणाऱ्या व्यक्ती आणि त्यांच्यासोबत एक अतिरिक्त व्यक्ती यांनी तिकीट आणि पास दिले जातील. यांनाच फक्त लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेलमधून प्रवास करता येईल. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी हे नियम लागू नसतील.
११. राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या बसेसला ५० टक्के आसन क्षमतेने प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी असेल. उभं राहून प्रवास करण्यास मनाई असेल.
१२. जिल्हांतर्गत किंवा आंतरजिल्हा सेवा देणाऱ्या बस किंवा रेल्वे प्रवासासाठी रेल्वे अधिकारी किंवा एसटी बस अधिकाऱ्यांना स्थानिक प्रशासनाला प्रवाशांच्या स्क्रीनिंगविषयी सर्व माहिती पुरवावी लागेल. थांब्यावर उतरल्यावर प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवस होम क्वारंटाईनचा शिक्का मारला जाईल. थर्मल स्कॅनरमध्ये लक्षणं दिसल्यास करोना केंद्र किंवा हॉस्पिटलमध्ये प्रवाशाला पाठवलं जाईल. प्रवाशांची करोना चाचणी करायची असल्यास स्थानिक प्रशासन एका अधिकृत लॅबला प्रवाशांच्या चाचणी करण्याचं काम देऊ शकते. या चाचणीचा खर्च संबंधित प्रवाशाकडूनच घेतला जाईल. तसेच, विशिष्ठ ठिकाणाहून येणाऱ्या प्रवाशांना हातावर शिक्का मारण्यापासून किंवा होम क्वारंटाईन करण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासन घेऊ शकते.
