मुंबईतील गोरगरीबांची घरे बांधण्यासाठी २ हजार ८०८ हेक्टर जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा घाट असल्याचा आरोप आ. जयंत पाटील यांनी केला. शिवाय सरकारने २० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचा संशय व्यक्त केला. या प्रकरणाची कागदपत्रे माझ्याकडे उपलब्ध आहेत. ती मुख्यमंत्र्यांकडे देणार असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करणार, असे त्यांनी म्हटले.
पुरवण्या मागण्यांसंदर्भात महसूल, नगरविकास खात्याच्या प्रश्नावर बोलताना आ. जयंत पाटील यांनी सरकारचा आणखी एक घोटाळा उघडकीस आणला आहे. पुणे येथील हवेली केसनंद देवस्थान व बालेवाडीतील भुखंड यातील ३४२ कोटींचा घोटाळा काढून महसूल मंत्र्यांना अडचणीत आणले होते. आज पुन्हा एकदा आ. जयंत पाटील यांनी भाजपा आमदाराने राज्यपालांच्या पत्राचा गैरवापर केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला तर मुंबईतील जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा घाट सरकारचा असल्याचा मुद्दा सभागृहात मांडला.
केंद्र शासनाने दिनांक १७ फेब्रुवारी १९७६ रोजी नागरी जमीन कमाल धारणा कायदा १९७६ लागू केला. सदर कायद्यांतर्गत मोठया प्रमाणावर काही ठराविक व्यक्तींकडे जमीन असल्याने गोरगरीब नागरीकांना राहण्याकरीता जमीन मिळावी. या उद्देशाने लागू करण्यात आला.
सदर कायद्यांतर्गत नागरी विभागातील जमीन धारकांना मुंबई शहरात ५०० स्क्वेअर मिटर व उपनगरात १००० स्क्वेअर मिटर जादा जमीन धारण केली असल्यास ही अतिरिक्त ठरवण्यात येत होती. अशी अतिरिक्त घोषित केलेली जमीन संबंधित मालकाने ना.ज.क.धा.१९७६ कलम २० अन्वये प्रस्ताव दाखल करुन आर्थिक दुर्बल घटकांकरीता गृह योजना बांधण्याची तयारी दर्शवल्यास शासन तशी परवानगी देत असे अशा प्रकारे सन १९७६ - २००७ पर्यंत मुंबई येथील हजारो एकर जमीन अतिरिक्त घोषित करण्यात आली.
मात्र सेक्शन २३ मध्ये अशा जमिनी स्वतःकडे ठेवल्या व त्याचा कमर्शिअल वापर व्यापारी तत्त्वावर केला असता त्यावर शासनाने कार्यवाही केली पाहिजे. हायकोर्टाच्या बेंचने ३ सप्टेंबर २०१४ ला मुळ कायद्यातील सेक्शन ३ नुसार सेक्शन २० मधील अतिरिक्त जमीन शासनाकडे आली पाहिजे व सेक्शन २३ प्रमाणे कमर्शिअल वापर केला असला तर त्यावर कार्यवाही केली पाहिजे ही तरतूद मुळ कायद्यातील अस्तिवात ठेवली. त्यावर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्रीज यांनी सुप्रिम कोर्टामध्ये एसएलपी फाईल केली. सन २०१५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने यामध्ये रेग्युलर सिव्हिल अर्ज दाखल केला. तोपर्यंत कोणावरही कडक कारवाई करू नये असे आदेश दिले. त्यावर ऑगस्ट २०१७ ला राज्य सरकारने श्रीकृष्ण समिती नेमली व १६ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मंत्रीमंडळाने श्रीकृष्ण समितीचा अहवाल स्वीकारला. ज्यामध्ये २८०८ हेक्टर म्हणजेच ७०२० एकर जमीन परस्पर विकण्याचा सल्ला दिला. दरम्यान सुप्रिम कोर्टासमोर २६ फेब्रुवारी २०१९ ला एमसीएचआय राज्य शासनाच्याबरोबर कन्सेंट टर्म फाइल केली. परंतु नेरोलॅक वर्कर युनियनने त्यास हरकत घेतली व त्याची आता २ जुलैला तारीख आहे.
दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाने १५ मे २०१९ ला ग्लॅक्सो स्मिथ कलाईंट फार्मासिटीकल लिमिटेड यांना पाचपाखडी येथे २ लाख ६७४ चौरस मीटर या जमीनीची विक्री, हस्तांतरण बदल व जमीन विकसित करण्याची परवानगी दिली. याप्रमाणे रेमंड, वायमन गार्डन, देवे फेन्डस, एलएनटी यांच्या जमिनीत अवाढव्य टॉवर मंजूर झालेले आहे असे समजते.
वंचित, दलितांच्या व गोरगरीबांच्यासाठी मुंबईत हक्काने राखीव ठेवलेली जमीन ही उद्योगपतींच्या व बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे. यात २० हजार कोटींपेक्षा जास्त किमतींचा व्यवहार झालेला आहे. असा संशय जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला.
विशेष म्हणजे लोकसभेच्या निवडणूकीच्या आधी १६ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाने राज्य शासनाने ही हजारो कोटी रुपयांची जमीन वेगवेगळया उद्योगांच्या ताब्यात नाममात्र किंमतीने देण्याची सुरुवात झाली असेही जयंत पाटील म्हणाले.
