महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने बुधवारी मुंबईतील वडाळा-सीएसएमटी-गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो लाईनसह अनेक प्रमुख प्रकल्पांना मंजुरी दिली. इतर प्रकल्पांमध्ये ठाण्यातील रिंग मेट्रो, पुणे मेट्रोच्या लाईन 2 आणि लाईन 4 चा विस्तार आणि नागपूर मेट्रो फेज 2 यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी कर्ज देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली, ज्यामध्ये राज्य सरकार आकस्मिक दायित्वे सहन करेल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
सरकारी कंपनी महानिर्मितीच्या औष्णिक वीज प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या 'फ्लाय अॅश'च्या वापरासाठी धोरण मंजूर करण्यात आले. महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (रोजगार आणि सेवा अटींचे नियमन) कायदा, 2017 आणि कारखाने कायदा, 1948 मध्ये सुधारणांनाही मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे नवीन उच्च न्यायालय संकुलाच्या बांधकामासाठी मंत्रिमंडळाने 3,750कोटी रुपयांना मान्यता दिली आहे. याशिवाय, सामाजिक न्याय विभागाने राबविलेल्या दिव्यांगजनांसाठी संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ योजनेअंतर्गत मासिक मदत 1,000 रुपयांनी वाढवून 2,500 रुपये करण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रात, सरकारने नववी आणि दहावीच्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्राची 'मॅट्रिकपूर्व' शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
ठाणे सर्कुलर मेट्रो, पुणे मेट्रो लाईन-2, लाईन-4 आणि नागपूर मेट्रो फेज-2 साठी कर्जांना मंजुरी. ठाणे सर्कुलर मेट्रो प्रकल्प, पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो रेल कॉरिडॉर, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो रेल कॉरिडॉर, वनाझ ते रामवाडी (लाईन क्रमांक 2) एक्सटेंशन लाईन, वनाझ ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी), पुणे मेट्रो लाईन-4 (खडकवासला स्वारगेट हडपसर-खराडी) आणि नल स्टॉप वारजे-माणिकबाग (सब-लाईन) आणि नागपूर मेट्रो रेल फेज-2 या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या बाह्य पाठिंब्याच्या कर्जांच्या आकस्मिक देणग्यांना मंजुरी.
