मुंबई ते अहमदाबाद अंतर कमी करण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पात नवा अडथळा निर्माण झाला आहे. भूसंपादन आणि पर्यावरणाशी संबंधित समस्या दूर केल्यानंतर आता आयकराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खरं तर, जपानने या प्रकल्पात गुंतलेल्या आपल्या अभियंत्यांच्या कमाईवर आयकरावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या डिझाइनचे काम हाताळणाऱ्या सल्लागारांवर हा कर लादू नये, असे जपानचे म्हणणे आहे.
या सल्लागारांकडून मिळणारे शुल्क आणि इतर खर्चांवर भारत सरकारने आयकर लावू नये, असे जपानने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर या प्रश्नावर तोडगा न निघाल्यास प्रकल्पाला दिरंगाई करण्याचा इशाराही दिला आहे.
जपानचे म्हणणे आहे की त्यांच्या सल्लागारांच्या उत्पन्नावर आयकर आकारला जाऊ नये. तेही त्या प्रकल्पात काम करण्यासाठी ज्यामध्ये जपान सरकारने अनुदानही दिले आहे. 2022 मध्ये पास झालेल्या वित्त विधेयकात आयकराची सूट मागे घेण्यात आली आहे आणि नवीन नियमानुसार सल्लागारांना चालू आर्थिक वर्षापासून आयकर देखील भरावा लागेल. जपान इंटरनॅशनल कन्सल्टेशन्स आणि जेई या दोन जपानी कंपन्यांना बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची आखणी करण्याचे काम देण्यात आले आहे. या कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच कर सवलत देण्याची मागणी जपान सरकारकडून करण्यात आली आहे.
भारतात काम करणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या कमाईवर आयकराच्या तरतुदी सांगण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात या प्रकल्पासाठी जपानकडून भारत सरकारला कर्जही देण्यात आले आहे. त्यावर जपानने स्वतःच्या अनुदानातून उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पात काम करणाऱ्या जपानी कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नावर आयकर आकारू नये, असा युक्तिवाद केला.
