मराठवाड्यात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत जवळपास 60 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. यात एकट्या सिंचन प्रकल्पांवर 14 हजार कोटींचा खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्य सरकारमार्फत सात वर्षांनी संभाजीनगरला बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
या बैठकीत झालेल्या निर्णयांबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, “आजची कॅबिनेटची बैठक छत्रपती संभाजीनगरला झाली. या बैठकीबद्दल खूप चर्चा कालपासून ऐकत होतो. परंतु खऱ्या अर्थाने मराठवाड्याला न्याय देण्यासाठी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम अमृतमहोत्सवी वर्षात ठोस निर्णय घेण्यासाठी ही बैठक इथे झाली. यापूर्वीची बैठक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2016 ला झाली होती."
गेल्या वर्षभरात महायुतीने केवळ सर्वसामान्यांचं हित डोळ्यांसमोर ठेवून निर्णय घेतले आहेत, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
"35 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता दिली. समृद्धी महामार्ग मराठवाड्याला लागून जात आहे, त्याचा फायदा दिसून येईल. आज निर्णय घेतलेले प्रामुख्याने जलसंपदा विभागाचे आहेत. सिंचन प्रकल्पांसाठी 14 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे," अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.
या पत्रकार परिषदेवेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मंत्रिमंडळ बैठक होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले गेले.
"बऱ्याच वर्षांनी मराठवाड्यात मंत्रीमंडळाची बैठक होतेय. पण ही बैठक होऊच नाही यासाठी विरोधकांनी प्रयत्न केले होते. मागील बैठकीत आम्ही 31 निर्णय घेतले होते. 2017 मध्ये यातील 10 विषय मार्गे लागले. सध्या त्यापैकी 23 कामे पूर्ण झाली आहेत. 7 कामे प्रगती पथावर आहेत," असं फडणवीस यांनी म्हटलं.
मराठवाड्यासाठी विभागनिहाय खर्च :
जलसंपदा – 21 हजार 580 कोटी 24 लाख रुपये
सार्वजनिक बांधकाम- 12 हजार 938 कोटी 85 लाख रुपये
पशुसंवर्धन, दुग्धविकास,मस्त्यव्यवसाय- 3 हजार 318 कोटी 54 लाख
नियोजन – 1 हजार 608 कोटी 28 लाख रुपये
परिवहन – 1 हजार 128 कोटी 69 लाख रुपये
ग्रामविकास – 1 हजार 291 कोटी 44 लाख रुपये
कृषी विभाग – 709 कोटी 49 लाख रुपये
क्रीडा विभाग – 696 कोटी 38 लाख रुपये
गृह – 684 कोटी 45 लाख रुपये
वैद्यकीय शिक्षण – 498 कोटी 6 लाख रुपये
महिला व बाल विकास – 386 कोटी 88 लाख रुपये
शालेय शिक्षण – 400 कोटी 78 लाख रुपये
सार्वजनिक आरोग्य -374 कोटी 91 लाख रुपये
सामान्य प्रशासन- 286 कोटी रुपये
नगरविकास – 281 कोटी 71 लाख रुपये
सांस्कृतिक कार्य- 253 कोटी 70 लाख रुपये
पर्यटन – 95 कोटी 25 लाख रुपये
मदत पुनर्वसन – 88 कोटी 72 लाख रुपये
वन विभाग - 65 कोटी 42 लाख रुपये
महसूल विभाग- 63 कोटी 67 लाख रुपये
उद्योग विभाग- 38 कोटी रुपये
वस्त्रोद्योग -25 कोटी रुपये
कौशल्य विकास- 10 कोटी रुपये
विधी व न्याय- 3 कोटी 85 लाख रुपये
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामकरणाचा निर्णय
औरंगाबादचे नामकरण ‘छत्रपती संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे नामकरण ‘धारशिव’ करण्याचा शासकीय निर्णय या बैठकीत जाहीर करण्यात आला.
छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव विभाग, जिल्हा, उप-विभाग, तालुका आणि गाव अशी नामकरणाची अंतिम अधिसूचना महसूल विभागाकडून काढून, ती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
कृषी क्षेत्रासाठी 3 नव्या संस्था
याशिवाय कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित नव्या संस्थांच्या उभारणीच्या निर्णयाची माहिती दिली.
बीड जिल्ह्यातील जिरेवाडी ता.परळी वैद्यनाथ येथे वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ अंतर्गत शासकीय कृषी महाविद्यालय व शासकीय कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता.
बीड जिल्ह्यातील जिरेवाडी ता. परळी वैद्यनाथ येथे वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ परभणी अंतर्गत सोयाबीन संशोधन केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता.
बीड जिल्ह्यातील जिरेवाडी ता.परळी वैद्यनाथ येथे वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ अंतर्गत शासकीय कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता
सरकारच्या केवळ थापा - अंबादास दानवे
शिंदे सरकारने एकाही नवीन योजनेची घोषणा केली नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. उलट जुन्या योजनांचाच पाढा पुन्हा वाचल्याचं ते म्हणाले.
"शिंदे सरकार आल्यापासून छ. संभाजी नगरमधील पर्यटनाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहेत. म्हैसाळ पाणी योजनेसाठी पैशांची भरीव तरतूद केली नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी थापा मारल्या," असंही ते म्हणाले.
Published By- Priya Dixit
