एसटीच्या विलनीकरणाचा मुद्दा हायकोर्टाच्या समितीसमोर असल्याने राज्यपाल त्यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाहीत तसेच समितीचा अहवाल आल्यानंतर विलनीकरणाचा निर्णय ठरेल, अशी प्रतिक्रिया परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे. ते रत्नागिरी येथे बोलत होते.
एसटीच्या विलनीकरणाचा मुद्दा हायकोर्टाच्या समितीसमोर आहे. त्यामध्ये दुसरे कोणीही हस्तक्षेप करु शकत नाही. कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार काम सुरु आहे त्यामुळे राज्यपाल त्यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाहीत. समितीचा अहवाल आल्यानंतर विलनीकरणाचा निर्णय ठरेल. शासन म्हणून पर्यायी व्यवस्था आम्ही सुरु केली आहे. २५० पैकी २१० एसटी डेपो चालू झाले आहेत. कंत्राटी पद्धतीने कामगारांना कामावर घेण्याचे काम सुरु आहे. जनतेला पर्याय उपलब्ध होण्यासाठी शासन सर्वोतपरी प्रयत्न करत आहोत,” असे अनिल परब यांनी म्हटले.
