राज्यात भाजप सरकार असताना विधिमंडळातील विविध पक्षांच्या प्रतोदांना प्रदान करण्यात आलेला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा रद्द करण्यात आला आहे. मुख्य प्रतोदांना केवळ राजशिष्टाचारापुरता मंत्रिपदाचा दर्जा कायम ठेवला आहे. विधानमंडळातील एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्के सदस्य असणाऱ्या भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या ४ पक्षांच्या दोन्ही सभागृहातील ४ मुख्य प्रतोद आणि ५ प्रतोद यांना त्यांच्या पदाची कार्ये अधिक परिणामकारकपणे पार पाडता यावीत, विधानमंडळ सचिवालयामार्फत काही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या.
मुख्य प्रतोद दरमहा २५ हजार रुपये तर प्रतोद यांना २० हजार रुपये डिसेंबर २०१७ पासून मानधन अदा करण्यात येत होते. विधिमंडळ अधिवेशन कालावधीत मुख्य प्रतोद २५ हजार रुपये, तर प्रतोदांना २० हजार रुपये इतका वाहन भत्ता देण्यात येत होता. नागपूर येथे अधिवेशन असल्यास तेथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून वाहन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश होते.
या प्रतोदांना एक स्वीय सहाय्यक, दुरध्वनी, एक लिपिक टंकलेखक व शिपाई व विधान मंडळ सचिवालयात स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करण्यात येत होते. आता सरकार बदलल्याने विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहातील सदस्य संख्या कमी अधिक झाल्यामुळे प्रतोदांच्या सुविधा बंद केल्या आहेत.
