अर्थसंकल्प 2023 हा निर्मला सीतारामन यांच्यासाठी तारेवरची कसरत आहे का?

उद्या (1 फेब्रुवारी) ला सादर होणारा अर्थसंकल्प 2024 च्या निवडणुकांच्या आधी सादर होणारा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. सध्या ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीला चाप लावण्यासाठी सरकार लोकप्रिय घोषणा देणार नाहीत. मात्र कोव्हिडनंतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना सरकारची मदत लागणार आहे हेही नक्की. अर्थसंकल्पाबद्दल तज्ज्ञांनी हे महत्त्वाचं मत नोंदवलं आहे.

जगातले एक तृतीयांश देश सध्या मंदीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्या तुलनेत 2023 मध्ये भारताची आर्थिक स्थिती बरीच चांगली आहे.

यावर्षीचे जीडीपीच्या आकडेवारींमध्ये थोडी बदल नक्कीच आहे. मात्र सलग दुसऱ्या वर्षी भारत सगळ्यात जास्त वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. यावर्षी वाढीचा दर 6-6.65% असेल. ही नक्कीच चांगली स्थिती आहे.

त्याचप्रमाणे महागाईसुद्धा कमी होत आहे. इंधनाचे दरही कमी झाले आहेत. देशात चांगली गुंतवणूक येत आहे. तसंच ग्राहकांची क्रयशक्ती थोड्याफार प्रमाणात वाढली आहे. चीनच्या China plus one या धोरणाचा भारताला अपेक्षेप्रमाणे फायदा होत आहे. अपल सारख्या मोठ्या कंपनीनेसुद्धा चीनची साथ सोडून भारतात उत्पादन करण्याच्या दृष्टीने चाचपणी करत आहे.

मात्र तज्ज्ञांच्या मते, आशियातल्या तिसऱ्या सगळ्यांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेला विस्तारासाठी आणखी गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावं लागणार आहे.

असंतुलित वसुली

दावोस मध्ये झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम च्या दावोस येथे झालेल्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी एका ओळीत संदेश दिला आहे. समाजातल्या उपेक्षित घटकांना पाठिंबा देण्यासाठी आर्थिक धोरणाचा अवलंब करावा असं त्या म्हणाल्या.

जीडीपीची स्थिती चांगली असली तरी बेरोजगारीचा दर अद्यापही जास्त आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये CMIE ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार शहरांमध्ये बेरोजगारीचा दर 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

विषमतेचा कडेलोट

ऑक्सफॅम ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतातल्या 1 टक्के लोकांकडे 40 टक्के मालमत्ता एकवटली आहे. अनेकांनी मात्र त्यांच्या मोजमापाच्या पद्धतीवर आक्षेप नोंदवला आहे.

परवडणाऱ्या घरांची मागणी, तसंच उंची कारची मागणी किंवा स्वस्त पर्याय असतानासुद्धा महागाच्या वस्तू घेणे या परिमाणांचा विचार केला असता असं लक्षात आलं की श्रीमंत आणखी श्रीमंत झालेतर गरीब आणखी गरीब झाले आहेत.

देशातल्या बहुतांश ग्रामीण भागात ही अस्वस्थता ठळकपणे दिसते.

पगारात उशीर

बीबीसीने पश्चिम बंगालच्या पुरुलिया गावाला भेट दिली. तिथे लोक केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या संघर्षात अडकले आहेत. या भागातून जाहीर झालेल्या आकडेवारीत असं समोर आलं आहे की मनरेगा योजनेत 330 मिलियन डॉलर इतकं वेतन येणं अद्याप बाकी आहे.  

मनरेगाच्या अंतर्गत सुंदरा आणि आदित्य सरदार या योजनेअंतर्गत गेल्या चार महिन्यांपासून  त्यांच्या खेड्यात तळं खणत आहेत. पगार न मिळाल्याने कर्ज घेऊन खाण्याची वेळ आली आहे तसंच त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढावं लागलं असं ते म्हणाले.

आदिवासी भागात सुद्धा लोकांनी अशाच प्रकारची व्यथा सांगितली.

“केंद्र सरकारने गेल्या एका वर्षापासून मनरेगा योजनेत काम करणाऱ्या एक कोटी लोकांचा पगार थांबवला आहे. आर्थिक स्थिती दयनीय असताना आणि बेरोजगारीची स्थिती भयावह असताना हा प्रकार अतिशय अमानवी आहे. ही वेठबिगारी आहे.” असं चळवळीतले कार्यकर्ते निखिल डे म्हणाले.

 पगार मिळायला उशीर फक्त पश्चिम बंगाल मध्ये झालेला नाही. देशभरात 550 मिलियन डॉलर इतका पगार थकला आहे.

अर्थतज्ज्ञ जेन ड्रेझ यांनी सरकारच्या सार्वजनिक सुरक्षा योजनेत निधीची तूट असण्याकडे लक्ष वेधलं.

“एक काळ असा होता की या योजनांवरचा निधी एकूण जीडीपीच्या एक टक्के होता. आता तो अर्ध्या टक्क्यापेक्षाही कमी आहे.  जर या अर्थसंकल्पात तो 1 टक्क्यापर्यंत आला तर मला फार आनंद होईल, तसंच या योजनेतला भ्रष्टाचार कमी करणंही गरजेचं आहे.” असं ते म्हणाले.

 मनरेगा योजनेसाठी गेल्या वर्षापासून निधी कमी करण्यात आला तसंच अन्न, खतांसाठीही कमी खर्चाची तरतूद करण्यात आली. कोव्हिड काळात आधार म्हणून काही पुरवणी तरतुदी करण्यात आल्या होत्या जेणेकरून जागतिक पातळीवर होणाऱ्या घडामोडींचा फटका भारताला बसणार नाही.

  निर्मला सीतारामन आता काय करू शकतात?

 मोदी सरकारची तुटीची स्थिती पाहता, अर्थमंत्र्यांना चांगलीच तारेची कसरत करावी लागणार आहे. निम्न आर्थिक स्तरातील लोकांना मदत देणे आणि भांडवली खर्चात वाढ करणं आणि दुसऱ्या बाजूला अर्थसंकल्पातली तूट कमी करणं हे त्यांच्यासमोरचं एक मोठं आवाहन आहे.

भारताची सध्याची आर्थिक तूट 6.4 टक्के आहेत. गेल्या दशकात ती 4.45 टक्के होती. गेल्या चार वर्षांत सरकारच्या देय रकमेत जवळजवळ दुपटीने वाढ झाली आहे. अन्नपदार्थ आणि खतांवरचं अनुदान 25 टक्क्याने कमी झालं आहे असं रॉयटर्स ने केलेल्या एका सर्वेक्षणात समोर आलं आहे. कोव्हिड काळातला मोफत अन्नधान्य योजना आता बंद करण्यात आली आहे.

चालू खात्यातील वित्तीय तूट हेही एक मोठं आव्हान सरकारसमोर आहे.

“ परदेशाकडून मदतीची मागणी, जागतिक गुंतवणूकदारांची भावना, आणि प्रादेशिक  पातळीवर व्यापाराची स्थिती याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. हे चिन्ह फारसं चांगलं नाही.” असं DBS ग्रुपच्या एका सर्वेक्षणात म्हटलं आहे.  

आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे स्थानिक पातळीवरच्या मागण्या कमी असतील. रिझर्व्ह बँक सुद्धा फेब्रुवारीत व्याजदर वाढवण्याच्या बेतात आहे.

अनेक आव्हानं असतानादेखील भारताने जागतिक पातळीवर चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पापलीकडे सुद्धा सरकारला महत्त्वाच्या घोषणा कराव्या लागणार आहेत आणि आधीच कमी असलेल्या पैशाचा योग्य विनिमय करावा लागणार आहे.

Published By- Priya Dixit