अर्थसंकल्प 2026-27: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी2026 च्या अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठी सवलत दिली आहे. नवीन आयकर कायदा, आयटीआरची अंतिम मुदत वाढवणे आणि टीसीएस दरांमध्ये कपात केल्याने मध्यमवर्गाला थेट फायदा होईल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत 2026 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये देशातील लाखो करदात्यांना आणि सामान्य नागरिकांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात करप्रणाली सोपी करणे आणि मध्यमवर्गाला आर्थिक दिलासा देण्यावर भर देण्यात आला.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की 1 एप्रिल 2026 पासून देशात नवीन प्राप्तिकर कायदा लागू केला जाईल. या नवीन कायद्याचा उद्देश प्राप्तिकर नियमांना पूर्वीपेक्षा अधिक पारदर्शक आणि सुलभ बनवणे आहे. सरकारने लहान करदात्यांसाठी एक विशेष योजना प्रस्तावित केली आहे, जी कर अनुपालन प्रक्रिया लक्षणीयरीत्या सुलभ करेल.
पगारदार वर्गासाठी सर्वात मोठी आनंदाची बातमी म्हणजे आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख. आयटीआर-1 आणि आयटीआर-2 दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सरकारने संपूर्ण कर भरण्याची प्रक्रिया डिजिटल आणि वापरकर्ता-अनुकूल केली आहे आणि फॉर्म देखील सोपे केले आहेत, ज्यामुळे लाखो करदात्यांना शेवटच्या क्षणी होणाऱ्या त्रासांपासून मुक्तता मिळेल.
शिक्षण आणि उपचारांसाठी परदेशात पैसे पाठवणे स्वस्त
ज्या कुटुंबांची मुले परदेशात शिक्षण घेत आहेत किंवा वैद्यकीय उपचार घेत आहेत त्यांना 2026 च्या अर्थसंकल्पाने मोठा दिलासा दिला आहे. उदारीकृत रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत, शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चासाठी परदेशात पाठविलेल्या रकमेवरील TDS दर 5% वरून फक्त 2% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. शिवाय, व्यवसायांमध्ये स्पष्टता आणत, सरकारने घोषणा केली आहे की मानव संसाधन सेवांच्या पुरवठ्यावर आता फक्त 1% किंवा 2% TDS आकारला जाईल.
