CBSE ICSE Board Exam 2021-22 : सर्वोच्च न्यायालयाने CBSE आणि ICSE ला 10वी आणि 12वी बोर्डाच्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हायब्रीड माध्यमाचा (ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही) पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षा आधीच सुरू झाल्या आहेत, त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे आणि अडथळा आणणे योग्य नाही.
CBSE आणि ICSE च्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा घेतल्या जात आहेत. त्यासाठी कोर्टात याचिका दाखल करून हायब्रीड पद्धतीने परीक्षा घेण्यास सांगितले होते. ज्याला न्यायालयाने नकार दिला आहे. जाणून घ्या याचिका फेटाळताना कोर्टाने काय म्हटले-
हायब्रीड परीक्षा घेण्यास एससीने नकार दिला
- परीक्षा पद्धतीत कोणताही बदल होणार नाही
- परीक्षा फक्त ऑफलाइन मोडमध्ये असेल
न्यायालयाने सांगितले की, परीक्षा सुरू झाल्या आहेत
या टप्प्यावर परीक्षेत अडथळा आणणे योग्य होणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) पहिल्या सत्राच्या परीक्षा १६ नोव्हेंबरपासून सुरू झाल्या आहेत, तर भारतीय शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा (CISCE) बोर्डाच्या परीक्षेच्या पहिल्या सत्राच्या परीक्षा २२ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहेत. सीबीएसईचे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाला म्हटले की बोर्डाच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने आयोजित करण्यासाठी सर्व खबरदारी घेण्यात आली आहे आणि परीक्षा केंद्रांची संख्या 6,500 वरून 15,000 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
खंडपीठाने म्हटले की "आशा आणि विश्वास आहे" की प्राधिकरण परीक्षेदरम्यान कोणालाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सर्व खबरदारी आणि उपाययोजना करेल. बोर्डाच्या परीक्षेला बसलेल्या सहा विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. याचिकेत, CBSE आणि CISCE ला कोविड-19 महामारीच्या काळात 10वी आणि 12वी बोर्डाच्या परीक्षा केवळ ऑफलाइन माध्यमाऐवजी हायब्रिड माध्यमात घेण्याचे सुधारित परिपत्रक जारी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती.
