मराठा आरक्षण कायदेशीर चौकटीतच दिले जाईल, मुख्यमंत्री फडणवीसांचे मनोज जरांगे यांना स्पष्ट संकेत

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर आरोप केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण मुद्द्यावर आणि कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांच्या नव्या मागण्यांवर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या सरकारने मराठा समाजाच्या हितासाठी आणि कल्याणासाठी मोठे निर्णय घेतले आहे आणि यापुढेही घेत राहील. त्यांनी यावर जोर दिला की, सरकारच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा समाजाला केवळ कागदी आश्वासनांपुरता मर्यादित न राहता, ठोस लाभ मिळाला आहे. दरम्यान, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले की, त्यांना भेटण्यासाठी कोणतेही सरकारी शिष्टमंडळ पाठवले जाणार नाही. त्यांनी सांगितले की, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासनाने आधीच सर्व उपलब्ध उपाययोजना केल्या आहे.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "संवादासाठी दरवाजे खुले आहे."
मराठा समाजाला आरक्षणाचे लाभ दिल्याने इतर गटांना कोणताही त्रास होणार नाही, या सरकारच्या भूमिकेचा मुख्यमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले की, ते कोणाचेही हक्क हिरावून घेणार नाहीत आणि ते दुसऱ्या कोणाला देणार नाहीत. त्यांनी आश्वासन दिले की, ओबीसी कोटा संरक्षित राहील. मनोज जारंगे पाटील यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनांबद्दल आणि मागण्यांबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना, मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, संवादासाठी दरवाजे नेहमीच खुले आहे. सरकारच्या निर्णयांबाबत काही शंका, त्रुटी किंवा गैरसमज असल्यास, राज्य सरकार त्यावर चर्चा करून स्पष्टीकरण देण्यास आणि ते सोडवण्यास तयार आहे.

महाराष्ट्राचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मनोज जारंगे यांना भेटण्यासाठी कोणतेही सरकारी शिष्टमंडळ पाठवले जाणार नाही. प्रशासनाने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आधीच सर्व उपलब्ध उपाययोजना केल्या आहे.

Edited By- Dhanashri Naik