मराठा आरक्षणाच्या अहवालात कोणकोणत्या 'त्रुटी' आहेत? समजून घ्या सविस्तरपणे

20 फेब्रुवारी 2024. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षण जाहीर करण्याची ही तिसरी वेळ. 20 फेब्रुवारीला राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक एकमताने मंजूर करून घेतले.

यानंतर शासन निर्णय जारी करत 26 फेब्रुवारी 2024 पासून राज्यात सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के मराठा आरक्षण लागू केलं. परंतु यापूर्वी राज्यात दोन वेळा सरकारने आरक्षण देऊनही न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने आता यावेळी तरी मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार का? हा प्रश्न कायम आहे. यातच मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्यच मराठा आरक्षणाच्या सर्वेक्षणावर आता प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

राज्य मागास आयोगाचे माजी सदस्य आणि निवृत्त न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम यांनी मराठा आरक्षण ज्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या शिफारशीनंतर देण्यात आले या अहवालाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मराठा आरक्षणासाठी शिंदे सरकारने मागासवर्ग आयोगाला राज्यभरात सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आणि या सर्वेक्षणाच्या आधारे आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा समाज आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सांगत स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस सरकारकडे केली.

परंतु आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या कार्यपद्धतीवर आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या सर्वेक्षणात त्रुटी असल्याचं, तसंच हा अहवाल सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही असा दावा निवृत्त न्यायाधीश आणि आयोगाचे माजी सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना केला आहे.

मराठा आरक्षणाच्या सर्वेक्षणाबाबत नेमके आक्षेप काय आहेत? यामुळे आरक्षणाची कायदेशीर बाजू कमकुवत होऊ शकते का? आणि सरकार कोणत्या आधारावर आरक्षण टिकणार असं सांगत आहे? हे जाणून घेऊया,

मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयात काय म्हटलं आहे?

महाराष्ट्रात गेल्या सहा महिन्यांपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन सुरू आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देत ओबीसीतून आरक्षण द्यावं ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

या मागणीनंतर कुणबी प्रमाणपत्र शोधण्यासाठी सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती नेमली आणि मोठ्या संख्येने राज्यातील विविध भागांतून कुणबी प्रमाणपत्रं शोधण्यात आली.

परंतु राज्यभरातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागल्याने राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण जाहीर केलं.

सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, 2024, 26 फेब्रुवारी 2024 पासून अंमलात आला आहे असंही सरकारने स्पष्ट केलं.

या अधिनियमान्वये "सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग" असा नवीन वर्ग निर्माण करण्यात आला असून, मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग प्रवर्गासाठी यापुढे होणाऱ्या नोकर भरतीप्रक्रियेत आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये 26 फेब्रुवारी 2024 पासून 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.

यासाठी 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी सुधारित बिंदुनामावली विहित करण्यात आली. तसंच राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, 2024 संदर्भात राज्य शासनाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट (Caveat) दाखल करण्यात आले असल्याचे सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षणाच्या सर्वेक्षणाबाबत नेमके काय आक्षेप काय आहेत?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्यात समाजाची स्थिती मागास असल्याची आकडेवारी मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून जाहीर करणं आणि मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत किंवा असाधारण परिस्थिती असल्याचं सांगत आरक्षण देत असल्याचं सिद्ध करणं राज्य सरकारसाठी महत्त्वाचं होतं. या आधारावरच राज्य सरकारने 10 टक्के मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींच्याआधारे राज्य सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतला आणि आयोगाने मराठा समजाच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे राज्य सरकारकडे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस केली. परंतु हे सर्वेक्षण योग्य पद्धतीने झालं नसून यात त्रुटी असल्याचं माजी सदस्य निवृत्त न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम यांचं म्हणणं आहे.

विशेष म्हणजे मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द होण्याच्या एक दिवसआधी मेश्राम यांना आयोगाच्या सदस्यपदावरून वगळण्यात आलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना चंद्रलाल मेश्राम यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. तसंच सर्वेक्षण शास्त्रोक्त पद्धतीने न झाल्याने न्यायालयात यामुळे आरक्षण टिकणार नाही असंही त्यांचं मत आहे. त्यांनी नेमके काय आक्षेप नोंदवले ते पाहूयात.

‘आयोगाचा अहवाल कुठे आहे?’

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाबाबत राज्य सरकारला विश्वास आहे आणि याच आधारावर सरकार आरक्षण टिकणार असा दावा करत आहे. मग आयोगाचा हा अहवाल कुठे आहे? तो कुठेही सार्वजनिक का करण्यात आला नाही? तसंच तो विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या सदस्यांकडेही का नाही, एवढी गोपनीयता का बाळगली जात आहे? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.

चंद्रलाल मेश्राम म्हणाले, “आयोगाचा अहवाल कोणत्याही मंत्र्यांकडे किंवा विधानसभा, विधानपरिषद सदस्याकडे नाही. ही पारदर्शकता नसल्याने शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. सरकारला अहवालाबाबत एवढा विश्वास आहे तर अहवाल लोकांसमोर देत का नाहीत. जर आरक्षण टिकणारं आहे, ज्या निष्कर्षावर आधारित कायदा झाला तो अहवाल कुठे आहे? अहवाल उघड होऊ द्या मग कळेल त्यात काय आहे.”

‘शिफारशींना विरोध नाही, कार्यपद्धती चुकीची वापरली आहे.’

निवृत्त न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम सांगतात, “आयोगाने ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्याला माझा विरोध नाही. मी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या विरोधात नाही. परंतु माझा विरोध हा कार्यपद्धतीबाबत आहे. जी कार्यपद्धती आयोगाने अवलंबली आहे ती चुकीची आहे. मी आयोगात असताना प्रत्येकवेळी ही बाब निदर्शनास आणली. ज्या चुका पूर्वी आयोगाकडून झाल्या किंवा कोर्टाने जे लक्षात आणून दिलं ज्या त्रुटी उद्भवल्या त्या पुन्हा होऊ नयेत यासाठी मी लेखी पत्र सुद्धा दिला परंतु माझा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही.”

मागासवर्ग आयोग राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर आहे. जेवढे अधिकार राष्ट्रीय आयोगाला तेवढे राज्य आयोगाला नाहीत असंही ते सागंतात. 2021 मध्ये राज्य मगासवर्ग आयोग बनला. यात निवृत्त न्यायाधीश निरगुडे अध्यक्ष होते आणि दहा सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु सरकार बदलल्यानंतर 4 जणांनी राजीनामे दिले.

“गायकवाड अहवालावेळी जे सल्लागार होते त्यांचीच नियुक्ती पुन्हा करण्यात आली. त्याच गोखले इन्स्टिट्यूटला पुन्हा सर्वेक्षणाचे काम दिले गेले. मराठा सर्वेक्षणाची प्रश्नावली तीनदा बदलण्यात आली. मराठा समाजाच्या संबंधाने मागासवर्ग आयोगाला हे सर्वेक्षण करण्यासाठी सांगण्यात आले त्यावेळी जुने अध्यक्ष होते. नवीन अध्यक्ष आल्यानंतर प्रश्नावलीत बदल करण्यात आले. असे बदल तीन वेळा झाले. जी काही प्रश्नावली होती ती गोखले इन्स्टिटयूटला देण्यात आली.”

ते पुढे सांगतात, “सर्वेक्षणासाठी गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आहे की बरोबर किंवा खरी आहे का याची उलट तपासणी कुठेही करण्यात आलेली नाही. अशी उलट तपासणी करण्याची कोणतीही यंत्रणाच नव्हती. त्यांच्याकडून कोणतेही कागदपत्र मागवण्यात आले नाहीत.”

“जी काही माहिती लोकांनी आयोगाला साॅफ्टवेअरच्या माध्यमातून कळवली त्याच्या सत्यता पडताळणीचं काय? याविषयी कोणतीही खबरदारी घेतलेली नाही. वरील दिलेली माहिती खरी आहे असाही काॅलम प्रश्नावलीमध्ये नव्हता. यामुळे सर्वेक्षणात गोळा केलेल्या माहितीची सत्यता पडताळण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा किंवा प्रक्रिया अवलंबली नसल्याने ही जी माहिती आहे (सर्वेक्षण) चुकीची आहे,” मेश्राम सांगतात.

‘लोकांच्या सूचना विचारात घेतल्या नाहीत.’

मेश्राम सांगतात, “11 जानेवारी 2024 जाहीर नोटीस आयोगाने प्रसिद्ध केली. या नोटीशीत सर्वेक्षणासाठी सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. या सर्वेमध्ये तांत्रिक दोष राहू नये यासाठी प्रयत्न करणं आवश्यक होतं.

इमेलद्वारे 3 हजार 75 सूचना आल्या होत्या. त्यांचे वर्गीकरण करताना समितीने मराठा आरक्षणाच्या विरोधात किती आणि समर्थनार्थ किती आणि आरक्षणाला समर्थन पण ओबीसीतून नको अशा तीन गटात त्याचे विभाजन केले. हा अहवाल सादर केल्यानंतर मी आयोगाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहिलं होतं.

ओपिनियन पोलनुसार मागासलेपणा ठरवता येत नाही हे मी सांगितलं होतं. ह्या सूचना अहवालात घेतल्या जातील असं मला सांगण्यात आलं परंतु पुन्हा त्याची बैठक झाली नाही.”

‘मराठा आणि खुल्या प्रवर्गाव्यतिरिक्त सर्वेक्षण नाही.

चंद्रलाल मेश्राम यांच्या माहितीनुसार, आयोगाने मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही समाजाचे सर्वेक्षण केलेले नाही. यामुळे तुलनात्मक निष्कर्ष कसा काढण्यात आला? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

“जे समाज बॅकवर्ड नाहीत (खुल्या प्रवर्गातील) त्यांच्याशी तुलना करून मराठा समाज मागास असल्याचं म्हटलं आहे. ओपन कास्ट आणि मराठा हे दोनच सर्वे झालेले आहेत. या आधारावर बॅकवर्ड ठरवणं ही चुकीची पद्धत आहे.”

दहा दिवसांत 13 कोटी जनतेपर्यंत पोहचणं तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे का? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध कशी करणार?

मेश्राम सांगतात, “न्यायालयानुसार, आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण दिलं हे सिद्ध करावं लागेल. सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयात कसं टिकवायचं हे माहिती आहे. पण सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही हा माझा निष्कर्ष आहे. कायद्याचा अभ्यासक म्हणून मला वाटतं की हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही.”

मागासवर्ग आयोगाचे निष्कर्ष आणि शिफारशी कोणत्या?

1. माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची आणि पदवी, पदव्युत्तर, व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण करण्याची मराठा समाजाची पातळी कमी आहे.

2. आर्थिक मागासलेपणा शिक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा आहे.

3. दारिद्र्य रेषेखाली असलेली आणि पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबे 21.22 टक्के, दारिद्र्य रेषेखाली खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबे 18.09 टक्के आणि मराठा कुटुंबाची टक्केवारी राज्याच्या सरासरीपेक्षा (17.4) टक्के अधिक असून ती असे दर्शवते की ते आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे.

4. सार्वजनिक नोकऱ्यांच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये (सरकारी) मराठा समाजाचे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व आहे आणि म्हणून सेवांमध्ये पर्याप्त प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने ते विशेष संरक्षण देण्यास पात्र आहे.

5. दुर्बल मराठा समाजाच्या आर्थिक आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की खुल्या प्रवर्गात मोडत नसलेल्या वर्गाच्या तुलनेतही मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती निम्न आहे.

6. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींपैकी 94 टक्के व्यक्ती मराठा समाजातील आहेत.

7. दुर्बल मराठा समाजाचा उत्पन्नाचा आर्थिक स्रोत कमी होत मराठा समाजाला माथाडी कामगार, हमाल, शिपाई, सफाई कामगार, मदतनीस, घरगुती कामगार, डबेवाले, वाहनचालक इत्यादींकडून दिल्या जाणाऱ्या कामावर अवलंबून राहावे लागत आहे.

शेतीतून मिळणारा परतावा कमी होणे, धारण जमिनीचे तुकडे होणे, शेतीशी संबंधित असलेली प्रतिष्ठा गमवणे, इत्यादी घटकांमधून मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती ढासळली.

8. दुर्बल मराठा समाज इतका वंचित वर्ग आहे की त्याला विद्यमान मागासवर्गापेक्षा वेगळे वर्गीकरण करणे गरजेचे आहे, असे आयोगाला आढळून आले आहे.

9. मराठा समाजाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 28 टक्के असल्याचे आयोगाला आढळून आले आहे.

10. मराठा समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास नागरिकांचा वर्ग म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

11. मराठा समाजाला विद्यमान राखीव प्रवर्गापासून विभिन्न आणि स्वतंत्र टक्केवारीच्या प्रमाणात वेगळा समाज घटक समाजण्याची गरज आहे. यासाठी पर्याप्त टक्केवारीची तरतूद राज्य सरकार करू शकेल.

'मराठा आरक्षण आम्ही टिकवणार'

मराठा आरक्षणावरून राज्यात सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असं राजकारण पहायला मिळत असताना सरकारने मात्र 10 टक्के आरक्षण कोर्टात टिकणार असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना मनोज जरांगे पाटील यांची ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी आणि त्यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केलेल्या आरोपांवर सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी आक्षेप घेतला. यावेळी जरांगे पाटील यांना अटक करा अशी मागणीही करण्यात आली.

जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामागे शरद पवार असल्याचा आरोपही भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केला.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात बोलतना मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण दिलंय असं म्हटलं.

मराठा आरक्षण हे विरोधकांना विश्वासात घेऊन दिलं असून ते एकमताने मंजूर झालं आहे. इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिलं. तरीही आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही ही चर्चा दुर्देवी आहे असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानपरिषदेत म्हणाले.

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाबाबत ते म्हणाले, “मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाज मागास आहे यासाठी सखोल अभ्यास करायला दिला. जी निरीक्षणं सुप्रीम कोर्टाने नोंदवली होती त्याचा अभ्यास केला गेला. जे आरक्षण आपण दिलेलं आहे ते आकडेवारीसह दिलेलं आहे. डबेवाला, माथाडी कामगार, शेतकरी, मोलमजुरी करणा-या महिला, अल्प भू-धारक शेतकरी अशी वर्गवारी करून सगळी आकडेवारी अहवालात आहे. मी जे बोलतो ते करून दाखवतो. माझ्यासारखी दुसर्‍या कोणी आरक्षणासाठी शपथ घेऊन दाखवावी.”

यासाठी अडीच कोटी लोकांचा सर्वे करण्यात आला असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं. विरोधकांनी आरक्षणाच्या कायदेशीर बाबींवर प्रश्न उपस्थित केला असता ते म्हणाले, “आरक्षण का टिकणार नाही? का टिकेल ते आम्ही सांगतो. अडीच कोटी लोकांचे सर्वेक्षण केले आहे. आणि सखोल सर्वेक्षण केले आहे.”

शुक्रे समितीने केलेल्या सर्वेक्षण हे अडीच कोटी लोकांचं असल्याचं मुख्यमंत्री एकथान शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितलं.

23 जानेवारी ते 31 जानेवारीपर्यंत राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. यात 154 प्रश्नांचा समावेश होता.

दरम्यान, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू असून मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकार सर्व ताकद पणाला लावेल असंही मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी म्हटलं होतं.

जरांगे पाटील यांच्या मागण्या सातत्याने बदलत गेल्या असंही त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, जरांगे पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी केली. आम्ही संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली. नोंदी शोधल्या. 1967 पूर्वीचा कायदा होता त्यानुसार नोंदी शोधल्या. जस्टीस शिंदे यांच्याबाबत जरांगे पाटील स्वतः म्हणाले की त्यांचे काम चांगले आहे त्यांना मुदतवाढ दिली पाहिजे. ते सांगत गेले तसं करत गेलो. सरकारने पूर्णपणे मराठा समाजाला न्याय मिळेल तशी भूमिका घेतली. मग त्यांनी सरसकट देण्याची मागणी केली. सरसकट आरक्षण देताच येणार नाही. असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.

आरक्षण कोर्टात टिकण्यासाठी अहवाल किती महत्त्वाचा?

2013 साली पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा समाजाला 16% आरक्षण जाहीर केलं. पण पुढे ते कोर्टात टिकलं नाही. यानंतर 2017 मध्ये राज्यभरात मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले. यावेळी तत्कालीन फडणवीस सरकारने गायकवाड समितीच्या शिफारशींनुसार 2018 मध्ये मराठा समाजाला 16% आरक्षण जाहीर केलं.

आता पुन्हा एकदा शिंदे सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर याविरोधात न्यायालयात आव्हान देऊ अशी भूमिका याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनी घेतली आहे.

या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं सदावर्ते यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे हे मराठा चळवळीतील कार्यकर्ते असून त्यांच्या अहवालाला महत्त्व देऊ नये, हा अहवाल सरकारने स्वीकारल्यास आम्ही न्यायालयात आव्हान देऊ अशी भूमिका सदावर्ते यांची आहे.

मराठा आरक्षणासाठीचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “राज्य सरकारचा हा अहवाल आरक्षणासाठी महत्त्वाचा असून अहवालाने केलेली शिफारस यातला मुख्य मुद्दा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी आयोगाचा अहवाल फेटाळलेला नाही तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जी अपवादात्मक परिस्थिती हवी ती सिद्ध करता न आल्याने दिलेलं आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले होते. यामुळे आयोगाने आरक्षणाची जी शिफारस केली आहे ती महत्त्वाची आहे.”

“गेल्यावेळी सर्वेक्षणात मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा या वर्गीकरणानुसार माहिती गोळा केली होती. परंतु यावेळेस केवळ मराठा म्हणून सर्वेक्षण झालेले आहे. हा मूळ फरक असल्याने सिद्ध करणं शक्य होईल असं मला वाटतं,” मेश्राम सांगतात.

परंतु अनेक कायदेतज्ज्ञांना मात्र याहीवेळेस आरक्षण टिकण्याबाबत शंका वाटते. बीबीसी मराठीने राज्याचे माजी महाधिवक्ते अॅड. श्रीहरी अणे यांच्याशी याबाबत संवाद साधला असता ते म्हणाले, “जर दोन्ही वेळी दिलेल्या आरक्षणाचा अभ्यास केला तर त्यात फारसा फरक आहे असं वाटत नाही.

आरक्षणाची मर्यादा ही 50% च्या वरती गेली आहे. मराठा हा मागासवर्ग स्वतंत्रपणे सरकारने दाखवला आहे.

तो करण्याचा त्यांना अधिकार आहे का? याबाबत वाद आहे. राज्याने मागासवर्गाचे सर्वेक्षण करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला द्यायचे. मग तो वर्ग मागास आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला आहे. पण आमचाही तो अधिकार असल्याचं राज्यांचं म्हणणं आहे.

"हा आक्षेप कोर्टात मांडला जाऊ शकतो. शुक्रे आयोगाच्या शिफारशींमधून मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या हा मागास आहे हे सिध्द करणे हे आव्हान आहे. या सगळ्या बाबींचा विचार केला तर हे आरक्षण कोर्टात टिकणं कठीण आहे,” असं श्रीहरी अणे सांगतात.

Published By- Priya Dixit