सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की सशस्त्र दल हे देशातील एक अतिशय आदरणीय दल आहे, परंतु त्यांना सैन्यात लिंग समानतेसाठी अधिक काम करण्याची आवश्यकता आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की संरक्षण दलांनी महिलांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेला महत्त्व द्यावे अशी अपेक्षा आहे.यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीमध्ये (एनडीए) मुलींना समाविष्ट करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय काल घेण्यात आला आहे. तीन लष्करप्रमुखांशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे.
खंडपीठाने सांगितले की, हे समजल्यावर अत्यंत आनंद झाला की सशस्त्र दलांनी स्वतः एनडीएमध्ये महिलांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राकडून उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्राने तीन सेवा प्रमुखांशी सल्लामसलत केल्यानंतर काल हा निर्णय घेतला.
सॉलिसिटर जनरल म्हणाल्या, "ही एक चांगली बातमी आहे.नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीच्या माध्यमातून महिलांना कायमस्वरूपी कमिशनसाठी सामावून घेण्याचा निर्णय सैन्य आणि सरकारच्या उच्च स्तरावर घेण्यात आला आहे. हा निर्णय काल संध्याकाळी उशिरा घेण्यात आला."
खंडपीठाने म्हटले आहे की, संरक्षण दलांनी त्यांना न्यायालयाकडून तसे निर्देश देण्याऐवजी "लिंग समानतेकडे अधिक सक्रिय दृष्टिकोन" घ्यावा अशी त्यांची इच्छा आहे.
न्यायमूर्ती म्हणाले, "आम्ही वेळोवेळी अधिकार्‍यांना स्वत: तसे करण्यास प्रवृत्त करत आहोत. आमचा विश्वास आहे की ते नियम विकसित करण्यासाठी सर्वात योग्य आहेत. ही आमच्यासाठी आनंदाची बाब नाही. सशस्त्र दले देशाची सन्मानित दले आहे.पण लैंगिक समानतेवर त्यांना अधिक काम करावे लागेल.
महिलांना एनडीएच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी मिळावी या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते.
