मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने जारी केलेल्या सरकारी आदेशावर त्यांचेच मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. छगन भुजबळ यांनी ओबीसी कामगारांना राज्यभरातील जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि तहसीलदारांना निवेदने देण्याचे आवाहन केले आहे आणि ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होऊ नये अशी मागणी केली आहे. सरकारच्या या सरकारी आदेशाबद्दल आम्ही गोंधळलेले आहोत, जर ओबीसी आरक्षणावर परिणाम झाला तर आम्ही त्याविरुद्ध न्यायालयात जाऊ, असेही छगन भुजबळ म्हणाले.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी नवीन सरकारी आदेश जारी केला. यामध्ये हैदराबाद राजपत्र लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ओबीसी नेत्यांनी त्याला विरोध केला. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर मंत्री छगन भुजबळ यांनीही नाराजी व्यक्त केली आणि मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
छगन भुजबळ म्हणाले की, या सरकारी आदेशाबद्दल अजूनही गोंधळ आहे. राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी आमचे नेते आणि विद्वानांनी याबद्दल निवेदने दिली आहेत. काही ठिकाणी ओबीसी कामगारांनी उपोषण सुरू केले आहे. आम्ही अनेक कायदेतज्ज्ञ, वकील आणि इतरांशी चर्चा करून याबद्दल माहिती गोळा करत आहोत. गरज पडल्यास, आम्ही पुढील चार दिवसांत चर्चा करू आणि त्याविरुद्ध न्यायालयात जाऊ.
आणि त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रेही करू, असे छगन भुजबळ म्हणाले. राज्यातील कामगारांनी त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना निवेदन द्यावे की ओबीसींच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये. त्यांनी शांततेने आपला मुद्दा मांडावा. याशिवाय, जर कोणी उपोषण करत असेल किंवा इतर कोणताही मार्ग अवलंबत असेल तर ते सध्या तरी थांबवावे, असे भुजबळ म्हणाले.
