महाराष्ट्रात ड्रोन-रोबोटिक्स उद्योगाला चालना मिळणार, मंत्रिमंडळाने मानवरहित प्रणाली धोरण 2026 ला मंजुरी दिली

मंत्रिमंडळाने मानवरहित प्रणाली धोरण 2026 ला मंजुरी दिली. ड्रोन-रोबोटिक्स उद्योगात 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक, 1,00,000 रोजगार आणि 1,000 महिलांसाठी ड्रोन पायलट प्रशिक्षणाची संधी निर्माण होईल.

महाराष्ट्र सरकारने राज्यात ड्रोन, रोबोटिक्स आणि स्वायत्त वाहनांच्या निर्मितीला गती देण्यासाठी 'महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण-2026' ला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या दूरगामी धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. संशोधन, विकास, उत्पादन आणि देखभाल या क्षेत्रांमध्ये स्वायत्त प्रणालींना बळकट करणे आणि महाराष्ट्राला या प्रगत तंत्रज्ञानाचे एक प्रमुख केंद्र बनवणे, हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

या धोरणामुळे राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात क्रांती घडण्याची अपेक्षा आहे. या क्षेत्रात सुमारे 25,000 कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे तरुणांसाठी 1,00,000 हून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील. हे धोरण पुढील पाच वर्षांसाठी किंवा नवीन धोरण स्वीकारले जाईपर्यंत अंमलात राहील.

महाराष्ट्राच्या नवीन मानवरहित प्रणाली धोरणांतर्गत, कृषी, सुरक्षा, आरोग्यसेवा, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ड्रोन, रोबोटिक्स आणि इतर स्वायत्त तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाईल. या तंत्रज्ञानामुळे पिकांवर कीटकनाशके आणि खतांची अधिक अचूक व वेळेवर फवारणी करणे शक्य होईल. त्याचबरोबर, पायाभूत सुविधांचे निरीक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, ड्रोन रुग्णवाहिका सेवा आणि गोदामांचे स्वयंचलीकरण यांसारखी कामेही अधिक प्रभावी होतील. सरकारचा विश्वास आहे की, अवघड, धोकादायक आणि दुर्गम भागांमध्ये या प्रणालींचा वापर केल्याने मानवी श्रमावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि कामकाजाचा वेग, सुरक्षितता व कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल.

राज्यात तांत्रिक कौशल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जातील, ज्यामध्ये 5,000 रिमोट पायलट्सना प्रशिक्षण देण्यावर विशेष भर दिला जाईल.

Edited By - Priya Dixit